झण्डै तीन महिना लामो भारतीय नाकावन्दी पछि नेताहरुको भारत दौडाहा बाक्लिएको छ । उपप्रधानमन्त्री कमल थापा फर्के, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत गए । बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलले वार्ताका लागि मधेसी मोर्चाको प्रतिक्षा गरिरहँदा मोर्चाका नेता भारतीय दुतावास लैनचौर पुगे र उच्च स्तरिय भेटवार्ता गरे । त्यति मात्र नभएर मोर्चाका चारै जना नेता यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । यस्तो अवस्थामा के भारतको स्वार्थ पूरा नभई समस्या समाधान नहुने हो ? यसै सन्दर्भमा हामीले तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जे पी गुप्तासँग कुराकानी गरेका छौं । हालै गुप्ताकै नेतृत्वमा संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन पनि बनेको छ ।
नेताहरुको यो दिल्ली दौडाहा कत्तिको सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
नेपालको यो त एउटा नियती नै भएको छ कि यहाँका हरेक राजनीतिक उथलपुथलमा दिल्लीको गम्भीर चासो रहँदै आएको छ । त्यो चासो दिल्लीले खोजेको हो वा नेपालका राजनीति पक्षले चाहेका हुन् त्यो समयले बताउँदै जाला । तर जसरी मधेसको कुरा छ, यसमा भारत एउटा पक्ष भइरहेको छ ।
सिमा क्षेत्रमा भइरहेको तनावको विषय हाम्रो लागि चासोको विषय हो नै भनेर भारतका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री स्तरबाट भनिएको छ र नेपालका नेताहरुले पनि यो समस्याको समाधानका लागि भारतको पहल र हस्तक्षेपको आमन्त्रण गरेका छन् । अव यसलाई स्वभाविक रुपले हेरेर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त्यता तिर केन्द्रीत हुनु व्यवहारिक देखिन्छ ।
सिमा क्षेत्रमा हुने अशान्तिले कुनै पनि छिमेकी देशलाई त प्रभाव पार्छ नै । तर संविधानसँग सम्बन्धिक आन्तरिक मामिला त आन्तरिक रुपमै समाधान गर्नु पर्ने होइन र ?
यसमा दुईमत छैन । तर यी सबै प्रकृयाको उदघाटन माओवादीसँग भएको शान्ति प्रकृयासँग जोडेर हेर्दा हुन्छ । शान्ति प्रकृयाको शुरुवात नै भारतीय मध्यस्थतामा दिल्लीबाट भयो । त्यसबाट हामीले के देखिरहेका छौं भने शान्ति प्रकृयालाई सम्पन्न गर्ने काम होस वा संविधान निर्माणको काम अथवा संविधानका विषय वस्तु निर्धाराणको काम, यी सबैमा मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरु, अहिले त सबैभन्दा बढी मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई उल्लेख गरिन्छ, तर मेरो विचारमा नेपालका मूल धारका राजनीतिक पार्टी नै भारतसँग विचार विमर्श गर्ने वा भारतको कुनै सुझाव छ भने त्यसलाई निक्कै महत्वका साथ हेर्ने गर्छन ।
असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय अघि नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी र सत्ता घटकमा रहेका शिर्ष नेताहरु भारतीय भ्रमण गरेर भारतीय समर्थन चाहेको, भारतको कुनै चासो भए त्यसलाई प्रष्ट्याउने काम प्रष्ट देखेका छौं । आजको गतिरोधमा पनि यो कुरा जोडिएर आएको छ की नेपालका नेताहरुले भारत भ्रमण गर्दा अमूक विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री वा संस्थापन पक्ष समक्ष केही प्रतिवद्धता गरे त्यो पूरा नगर्दा भारत कुढिएको कुरा आएका छन् ।
मधेसीहरुको सरोकार त यी सबै सन्दर्भमा मधेस आन्दोलन शुरु भएपछि वा मधेस आन्दोलनका क्रममा मात्र हो । यस्तो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याई दिने काम त हाम्रो राजनीतिमा हुँदै अएको हो । गलत भए पनि नियती यहि हो ।
भारतीय दुतावासमा भएको भेटमा तपाईलाई निम्त्याइएको थिएन ?
हामीलाई कुनै जानकारी छैन, खवर पनि छैन । र हामी गएका पनि छैनौं ।
तपाई त दिल्ली र मधेसी मोर्चालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ ? मधेसी मोर्चाका नेतालाई भारतले बोलाउनुको कारण के हुन सक्छ ?
कुन कुन बुँदामा भारतले पहल गर्दा अहिलेको समस्याको समाधान हुन सक्छ, सायद त्यही विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको हुनुपर्छ । हामी घटनाक्रमलाई हेरिरहेका छौं पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर यो समस्याको समाधान संविधानको संसोधनबाट हुन्छ भनेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर संसदमा पेश भएको प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको विषयलाई अघि बढाइ सिमांकनमा मोर्चासँग सुहाउँदो वार्ता गर्नुस भनेर सल्लाह दिएकी थिएन ।
केही घण्टा अघिसम्म भारतको सत्तोसराप गर्ने एमाले पार्टी वा प्रधानमन्त्रीले अचानक सहृदय त्यो प्रस्ताव समर्थन गरेको अव समस्याको समाधान हुनेभयो भनेर वालुवाटारमा हर्षबढाई गरेको देखियो । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानमा कसरी संसोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मधेसी दलका नेतालाई भारतले बोलाएको हुनुपर्छ ।
भारतले फेस सेभिङ खोजिरहेको हो त्यसो भए ?
फेस सेभिङ शब्द उचित हो वा होइन त्यसमा म जान चाहन्न । तर मलाई लाग्छ भारत समस्यामा फसेको छ, भारतमा ठूलो पछुतो छ, भारत जसरी पनि यो समस्याबाट उम्किन चाहेको छ भन्नु हामीमा विजेताको दम्भ देखाउनु जस्तो देखिन्छ । र त्यस्तो परिस्थिती पनि छैन । भारत अहिलेको परिस्थितीबाट प्रभावित छ त्यसमा दुई मत छैन । तर मलाई लाग्छ भारत नेपालमा यस्तो परिस्थितीको निरन्तरता किमार्थ चाहन्न ।
तपाईलाई एउटा दृष्टान्त सुनाऊ, दोस्रो मधेस आन्दोलनका बेला तत्कादिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहमा तत्कादिन भारतीय राजदुत दिपशंकर मुखर्जिले उपेन्द्र यादव र मलाई धम्क्याएर हस्ताक्षर नगरे मधेसी मोर्चामा विभाजन हुन्छ, तपाईहरु एक्लिनुहुन्छ, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ भन्ने स्थितीमा तत्कालिन मधेस आन्दोलनलाई स्थगित गराइएको थियो ।
अहिले पनि मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका नेताहरुले भारतको सकारात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेको, भारतसँग वार्ता गरेको, भारतीय सस्थापन पक्षसँग कुरा गर्नका लागि सत्तारुढ दलका विश्वास पात्रलाई भारत पठाएको घटना क्रम हेर्दा हेर्दै भारत फसेकोभन्दा पनि मलाई लाग्छ यो समस्याको समाधानमा भारत एउटा पक्ष भएकाले भारतको प्रयोग गर्नु उचित नै हुन्छ । समस्या समाधानका लागि भारतले पहल गर्छ भने त्यसको लाभ लिँदा नै राम्रो हुन्छ ।
तपाईले भनेकै कुरालाई आधार मानने हो भने सबै दलका शिर्ष नेताहरु कतै न कतै भारतको चाहनामा प्रयोग भएको देखिन्छ ?
हामी बडो ठूलो राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छौं । के कुरामा अभिमान गर्ने ? अघिल्लो पटक राष्ट्रपति चुनावको कुरा गरौं वा प्रधानमन्त्री चयनकै कुरा । भारतको सहयोगमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको त प्रचण्डले नै भनेकै हुन् । कहिल्यै भारतसँग हिमचिम नेखिएका खिलराज रेग्मी भारतको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति भएर बाहिर आए । अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति भारतकै लिष्ट र सिफारि अनुसार भएको छ्यास्छ्यास्ती मिडियामा आएकै हो । यी सबै कुराहरु राष्टवादको खोल ओढेर र मधेसीलाई वलिको बोको बनाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन । यदि यो हस्तक्षेप खराव हो भने सबैले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । त्यो अवस्था हामीमा छ र यसको निरन्तरतामा पनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्नु बढी श्रेष्कर हुन्छ ।
संविधान संसोध गरेर समाधान गर्ने प्रस्ताव तीन दलले अघि सारेका छन् । यसले समस्याको समाधान गर्ला ?
साङ्गोपाङ्गो रुपमा यो समस्याको समाधानका लागि तीन वटा विषय छन् । त्यसलाई खण्डन गरे अझै बढी पनि होलान । पहिलो कुरा प्रतिनिधित्वको विषय हो । मधेसको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय विधायीकामा मधेसको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानमा सबै कुरा छ भनिए पनि माओवादी र एमालेको सहमतीमा जुन संविधानको विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ त्यसैबाट पुष्टि हुन्छ कि मधेसको भूगोल भित्र बस्ने पर्वते मधेसी समुदायको उसको जनसंख्याका आधारमा समुचित प्रतिनिधित्य केन्द्रीय संसदमा छैन । यसमा सुधार गर्नु पर्छ र जनंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनु पर्छ ।
दोस्रो कुरा हो, राष्ट्रिय सभाको गठनमा असन्तुलित प्रतिनिधितव छ । जसले राष्ट्रिय सभामा मधेसीको प्रतिनिधित्व सदासर्वदाका लागि सिमित हुन्छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
र तेस्रो कुरा हो, जनसंख्या जति नै बढेपछि अवको २० वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै हेरफेर नहुने कुरा अहिलेको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यो यथावत रहँदा संसदमा मधेसको प्रतिनिधितव बढ्ने छैन । तपाईले केलाएर प्रतिनिधित्वको कुरा हुर्नुभयो भने दिउँसोको घाम जस्तै मैले भनेको कुरा सर्लङ्ग देखिन्छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ भने मधेसी मोर्चाको त म भन्दिन, मधेसी जनताको माग हो ।
