१२ वैशाख, काठमाडौं ।
काठमाडौं आसपासका झण्डै २० जिल्लाको जनजीवन ध्वस्त पार्नेगरी १२ वैशाखमा आएको ७.८ रेक्टरस्केलको भूकम्प धेरै अर्थमा स्मरणीय रहेको छ । गोरखाको बारपाकलाई केन्दविन्दु बनाएर आएको भूकम्पमा परी सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, गोरखा, भक्तपुर, नुवकोट, धादिङ, रसुवा, काभ्रे, दोलखा, ललितपुरमासहितका जिल्लामा मानवीय क्षति भयो । झण्डै ९ हजारले ज्यान गुमाएको यो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपमा २२ हजारभन्दा बढी घाइते हुन पुगे । घरवारविहीन परिवारको संख्या त लाखौं नाघेको छ ।
नेपाल भूकम्प ह्याश ट्याग ट्वीटरमा १ नम्बर ट्रेण्डिङ
भूकम्पपछि सेलिब्रेटी स्टन्टः सलमान देखि ह्यारी सम्म
राजनीतिक प्रणालीदेखि राज्यले गर्ने कामकारवाही अनियमित हुने हाम्रो देशमा भूकम्पको त्रासदीपछि जनताले प्रारम्भिक राहत र उद्दारमा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र केही प्रतिनिधि समस्या यस्ता छन्ः
त्रिपालमा सांसदले गति छाड्दा
नेपालमा ठूलो भूकम्प जतिसुकै बेला पनि जान सक्ने विषय समयसमयमा समाचार बने । विषयविज्ञ नेताहरुले यो विषयमा बोल्न छोड्नन् । तर, जुनसुकै बेलामा जान सक्ने भूकम्पपछि समस्याबारेमा नेपालमा कहिल्यै पूर्व तयारी भएन । यसको प्रत्यक्ष मार १२ वैशाखको भूकम्प र २९ वैशाखमा सिन्धुपाल्चोकमा गएको ६.८ रेक्टरस्केलको भूकम्पपछि पीडित सास्तीमा परे ।
भूकम्प अघि जुन तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो हुन सकेन । भूकम्पपछि घर भत्किएर मानिसहरु घरबारविहीन भई खुल्ला आकाशमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । पहुँचवालाले भएका त्रिपाल, टेन्ट बजारबाट उठाए । कालोबजारी गर्नेले अवसर छोपे, महंगोमा बेचे । तर, सर्वसाधारणको पहुँचमा तत्काल पुगेन । राज्यले पनि तत्कालै त्रिपाल पीडितलाई दिन सकेन । विदेशबाट ल्याउने चर्चा गरियो तर, पीडितहरु वैशाख र जेठको घाम र झरी झेल्दै त्रिपालको पखाईमा बस्दै गर्दा आशाको केन्द्र संसदमा भने अचम्मको दृश्य देखियो ।
यो पुस्ताले नै भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो विपत्तिपछि बसेको संसदको पहिलो बैठकपछि सांसदहरु शनका साथ त्रिपाल बोकेर संसदबाट बाहिरिए । त्यतिखेर त्यो दृश्यले पीडितलाई के भयो होला ? सार्वजनिक रुपमा फोटोहरु भाइरल भएपछि केही सांसदले लाजले त्रिपाल फिर्ता गरिदिए । पीडित आकाशमुनी बस्दै गर्दा जनप्रतिनिधिले भने पहुँचकै भरमा त्रिपाल पाउने हुँदा राजनीति स्वार्थको लागि रहेछ भन्दै धेरैले धिक्कारे ।
वर्षा सकिएपछि अस्थायी बासको राहत
भूकम्प लगत्तै लाखौको संख्यामा भत्किएका निजी घर बनाउन सरकारले दुई लाख दिने घोषणा गर्यो । तर, त्यो भन्दा पहिले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । आफ्ना लालाबालालाई घामपानीबाट बचाउन अस्थायी भएपनि टहरो र बासको व्यस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार रुपैयाँको राहत रकम वर्षालाग्दासमेत बाँडिएन । जहाँ बाड्न खोजियो त्यहाँ पनि दलगत भागबण्डा र राजनीतिले गर्दा पीडितहरुमाथि झनै अन्यायमा परे । जनताको पीडाको अगाडि राजनीतिक स्वार्थ देखाएका राजनीतिक दलहरुले आफूहरुमा मानवीय संवेदनशीलता नै नभएको व्यवहार देखाए ।
वर्षा सकिएपछि मात्र अस्थायी बासका लागि राज्यले पैसा दिनु अर्को लाचारी हुन पुग्यो । विवाद झिकेर राजनीतिक दलहरुले त्यसमा सहयोग गरे । यसैमा अर्को मनपरि सहरबजारमा वैकल्पिक बासको व्यवस्था भएकाहरुले पनि १५ हजारमा आँखा गाड्दै राहत खाए । वर्षौसम्म गाउँ नपुग्नेहरुले पनि १५ हजार, दालचामल, नुन, तेल जस्ता पीडितका लागि बाडिने राहत लिन धाएरै गाउँ पुगे ।
गर्मी लागेपछि न्यायोको राहत
वर्षायाममा भूकम्पपीडितले घाम र झरी त झेले झेले केही समयमा सुरु हुने जाडो पनि झेल्न पनि उनीहरु तयार हुनुपर्यो । दीर्घकालीन घर बनाउनको लागि प्रभावकारी योजना ल्याउनुको सट्टा सरकारले फेरि न्यानोको लागि भन्दै जाडो नलाग्दै प्रतिपरिवार १० हजार बाड्ने घोषणा गर्यो । केही ठाउँमा जाडो नलाग्दै बाड्न खोजियो तर, यो प्रयास धेरै ठाउँमा सफल भएन । जाडो सकिई गर्मी लागेपछि न्यानोको १० हजार प्रतिपरिवारलाई बाड्न थालियो । अगाडि बाड्न खोज्दा पनि दलहरुबीच वर्षायाम जस्तो किचलो हुन पुग्यो ।
न्यानोको यस्तो रकम आजभोलिसमेत बाँडिदैछ । जुन लाजमर्दो र घटियामात्रै छैन । पीडितप्रति लाचारी र गैरजिम्मेवारीपनाको ज्वलन्त उदाहरण पनि बनेको छ । ‘जाडो सकिएको झण्डै दुई महिना हुन लाग्यो ललितपुर जस्तो सुगम ठाउँको बजारमा पनि केही दिन अगाडिमात्र न्यायो शीर्षक अन्तर्गतको १० हजार बाँडिएको छ’ ललितपुर २ का सांसद चन्द्र महर्जन सरकारी लाचारीलाई इंगित गर्दै भन्छन्, ‘भूकम्पपीडितमाथि यो भन्दा ठूलो अन्याय अरु के होला ?’ पुनर्निर्माण त धेरै पछिको विषय भएको उनी बताउँछन् ।
राहतकै रकममा कति जिल्लामा नक्कली पीडित बन्दै १५ हजार र १० हजारमा र्याल चुहाए । उजुरी परेपछि कतिले लोकलाजले रकम फिर्ता पनि गरे । ललितपुरमा मात्रै १५ हजार पाएकाबाट ६ लाख नगद फिर्ता भयो । राहतकै नाममा कतिले लाखौ रकम कुम्ल्याए ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीति
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला ढलेका घर, बस्ती, प्राकृतिक सम्पदा निर्माणको लागि अनेक योजना ल्याइए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । दाता सम्मेलन गरी झण्डै चार खर्ब बढी रकम पनि उठाइयो । सिइओमा गोविन्द पोखरेल छानिए । तर, पीडितको असंवेदनशील रहेको त्यो सरकारले समयमा उनको विषयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा उनी सिइओ रहिरहन सकेनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यादेशलाई कांग्रेस सरकारकै कानुनमन्त्रीले ख्याल नगर्दा त्यत्तिकै अलपल पर्यो । फलस्वरुवः केपीओली सरकार बनेपछि पुनः पुनर्निर्माण प्राधिकरण सुशील ज्ञवालीलाई सिइओ बनाइयो ।
अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडित, ध्वस्त संरचनाको दुईपटक विवरण लिइसकेको थियो । तर, केपीओली सरकारले फेरि पनि विवरण लिने भन्दै इन्जिनियरलाई गाउँ खटायो । यसका लागि झण्डै तीन हजारलाई रोजगारी दिइयो । शानकासाथ राष्ट्र विद्या भण्डारी र प्रधामन्त्री केपीओलीले दुई महिना अघि नै पुनर्निर्माण शिलान्यास पुरातात्विक सम्पदा निर्माणबाट गरे तर, अझैसम्म शुरु हु सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले शिलान्यास गर्दा व्यक्तिका घर नरोजी पुरातात्विक सम्पदा रोजेर कम्युनिष्ट नेताहरुले कर्मकाण्डी भएको देखाए । उता पीडितहरु पनि दुई लाख पाइने आशामा टहरोमुनी नै गुजारा चलाउन बाध्य छन् ।
दाताहरुको दादागिरी
भूकम्पपछि संघसंस्थाहरुले सकेको सहयोग गरे । सयौंको संख्यामा गैरसरकारी संस्था, अन्य संस्था र व्यक्तिगत पहलमा पनि राहत वितरण गरिए । कतिले राहतमा प निझेल गर्दै पैसा कमाउने धन्दा गर्न पुगे । कतिले सडेको चामल खाद्यान्न वितरण गरेर पनि चर्चामा आए ।
यस्तै गरी चर्चामा युएन अन्तर्गतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) पनि आयो । गोरखासहितका केही भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा उसले बाँडेको चामल कुहिएको भेटियो । तर, कार्यक्रमका प्रतिनिधिले कुहिएको चामल भेटिंदासमेत स्वीकार गरेनन् । उल्टै नेपालबाट सहयोग फिर्ता लिएर अन्यत्र लाने चेतावनी दिए । कुहिएको चामल बाँडेको भन्दै अधिकांश संचारमाध्यमले समाचार दिंदा पनि उसले स्वीकारेन । नेपाली पीडामा छन् भन्दैमा कुहिएको चामललाई पनि कुहिएको हो भन्न सकेन । उल्टै नेपालीलाई हकार्ने शैलीमा दम्भ देखायो ।
