हेडलाइन्स विश्लेषण ।
३० मंसिर, काठमाडौं ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा अब १४ महिना मात्र बाँकी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि तीन तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने बाँध्यता छ । राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको विवादको कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद कायमै रहेको छ ।
देउवा–ओली मिल्दा संकटमा प्रचण्ड, एमालेसँगको राजनीति निल्नु न थुक्नु
संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नको लागि सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुनै पनि हालतमा संसदमा छलफल गर्न नहुने भन्दै दुई सातादेखि संसद चल्न दिएको छैन् । ढिलै गरेर भएपनि मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव थप परिमार्जन गर्नु पर्ने शर्तमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको अवरोध र मधेसी मोर्चाको घुर्कीको कारण अन्यौलमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी नयाँ योजना अगाडि सारेका छन् ।
एमालेलाई गलाउने योजना नम्बर १
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै दुई सातादेखि संसद चल्न दिएको छैन् । लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्दा एमाले माथि नै प्रश्न खडा हुने र एमाले साइजनमा आउने रणनीति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । सरकारले एमालेको अवरोध अझै केही समय झेल्न तयारी गरेको छ । संसद लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै एमालेभित्रबाटै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विरोध सुरु भएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभासचन्द्र नेम्वाङले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्न नहुने बताइसकेका छन् ।
एमालेलाई गलाउने योजना नम्बर २
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सबै भन्दा बढी माग एमालेले गरेको छ । यसको लागि आवश्यक ऐन बन्न सकेको छैन् । प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद चल्न दिएपछि सरकारले निर्वाचन सम्बन्धि दुई महत्वपूर्ण विधेयक संसद सचिलायलमा दर्ता गरेको छ । सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी गरेसँगै निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण दुई विधेयक व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्बन्धि ऐनको बनाउने विधेयक र निर्वाचन कसुर सजाय सम्बन्धि विधेयक संसदममा दर्ता गराएको छ । विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि संसदको फुल हाउसमा छलफलमा पठाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ । तर एमालेको अवरोध कायमै रहे निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक पनि थन्किने छ । स्थानीय तहको निवार्चन गराउन निर्वाचन आयोगलाई तत्काल ५ वटा कानुनको आवश्यकता छ ।
सरकारले यसअघि चार वटा ऐनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । लहरुबीच आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्ने कि नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा विवाद छ । एमालेले विधेयक पनि संसदमा प्रवेश गर्न नदिए निर्वाचन चहनेको रुपमा सरकारले दोष लगाउने रणनीति लिएको छ । निर्वाचन सम्बन्धि कानुन निर्माणको लागि एमाले पनि विधेयकलाई नरोक्ने मनोविज्ञान अनुसार सरकारले संसदमा दुई विधेयक दर्ता गराएर एमालेलाई नैतिक संकटमा परेको छ । निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अगाडि बढाउनको लागि सरकाले संविधान संशोधन विधेयक पनि एक साथ पठाउने शर्त अगाडि सार्ने तयारी छ । निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक मार्फत एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने नयाँ सुत्र प्रचण्डले अगाडि सारेका छन् ।
मधेसी मोर्चालाई फकाउने प्रचण्डको नयाँ योजना
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोध गर्नको लागि सरकारले यस अघि पास गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको पनि मोर्चाले स्वीकार गर्न सकेन । समानुपातिक र समावेशीको मुद्धालाई मोर्चाले अपत्व लिन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपूर्व भएको तीन बुँदे सहमति अुनसार सरकारले ल्याएको दोसंो संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि मोर्चा एकपछि अर्को गर्दै नैतिक संकटमा परेको छ ।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव मोर्चाले स्वीकार नगर्दा एमालेले सरकारलाई नै आरोप लगाउदै आएको छ । मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सीमाकंनमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने शर्त अगाडि राखेको छ । प्रचण्डले एमालेको अवरोधलाई कारण देखाउदै सरकारले ल्याएकै प्रस्ताव नै दायाबायाँ नगर्ने गरी अगाडि ढबउने स्पष्ट अडान लिएका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादवका नेता बाहेक अन्य नेताहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि यादवले भने तत्काल प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अडान लिदै आएका छन् । प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले प्रस्ताव स्वीकार गरे पुरानै संरचनामा समेत निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । यसो गर्दा संघीयता थाती राखेर जाने निश्चित छ । संघीयता बचाउनको लागि पनि मधेसी मोर्चा प्रस्तावको पक्षमा आउने विश्वास प्रचण्डले लिएका छन् ।
