हेडलाइन्स संवाददाता ।
३ चैत, काठमाडौं ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट प्रमुखरुपमा इन्धन संकट पैदा भएपछि वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकताकोरुपमा कम्तिमा पनि ३ महिनाका लागि इन्धन भण्डारणको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । भविष्यमा इन्धन संकट हुन नदिने प्रयासस्वरुप नेपालमा ३ महिनालाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने काम अघि बढिरहेको आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले हेडलाइन्सलाई जानकारी दिए ।
नेपालमा कम्तिमा ३ महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रमममा इन्धन चीनसँग पनि सहयोग मागिने छ । मन्त्री पुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीन जाँदैछन् । आयल निगमले तीन ठाउँमा भण्डारणस्थल बनाउन परियोजना यस अघिनै तयार रेको थियो । निगमले तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन राख्न मिल्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउन लागेको छ । चिनियाँ पक्षलाई नुवाकोट, तनहुँ र काभ्रेमा डिपो बनाउन आग्रह गर्ने तयारीमा आपुर्तिमन्त्री पुन छन् ।
चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा भण्डार डिपो बनाउन सहयोग मागिने आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले हेडलाइन्सलाई बताए। देशका ७ स्थानमा इन्धन भण्डारण गर्ने तयारीमा आपुर्तिमन्त्रालय छ । नयाँ भण्डार डिपो स्थापनका लागि केही ठाँउमा जग्गा खोज्ने र केही ठाँउमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । मन्त्री पुनले भने “नाकाबन्दीले हामीलाई धेरै पाठ सिकाएको छ , इन्धन भण्डार क्षमता कम हुदा पनि उपभोक्ताले इन्धन आपूर्तिमा सामान्य समस्या आउदा पनि सास्ती खेप्नु परेको छ त्यसैले अव भण्डार क्षमता बढाउन हामी कम्मर कसेर लागेका छौं” ।
“म आफैले पनि भण्डार क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छु” मन्त्री पुनले थपे, “इन्धन भण्डार क्षमता बढाउन चीनसंग पनि सहयोग माग्ने तयारी भैरहेको छ, तत्काल उपभोक्ताले सास्ती खेपी रहेपनि आफु दिर्घकालिन हिसाबले समस्या समाधान तर्फ लागि परेको छु” ।
चीनसंग इन्धन सम्झौता भएपछि र प्रयाप्त इन्धन भण्डारण क्षमता ब्यवस्था गर्ने र त्यसपछि पटक पटक आउने इन्धन आपुर्ति समस्या हल हुने र उपभोक्ताले पनि पटक पटक सास्ती खेप्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । इन्धन भण्डारलाई भण्डार डिपो स्थापनाको निम्ति राजमार्ग र संघीय प्रदेशलाई पनि ध्यान दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलोपटक ग्यास भण्डारणको काम पनि थालिएको छ । राष्ट्रसंघको मापदण्ड अनुसार कम्तीमा पनि ३ महिनालाई मौज्दातले पुग्ने गरी त्यो अनुसारको काम शुरु गरेको पुनले जानकारी दिए । भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा कुनै कारणले एक सातामात्रै अवरोध हुँदा देशभरि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने गरेको छ । पेट्रोल पम्प र निगम भण्डारमा रहेको डिजेलले ३ साता र पेट्रोलले त १ सातामात्र धान्ने आयल निगमको भनाई छ । पेट्रोलियम पदार्थको माग बढदै जाँदा समेत लामो समयदेखि भण्डारण क्षमता नबढाएको निगममाथि सीमा नाका अवरोधपछि क्षमता बढाउन दबाब परेको थियो ।
नुवाकोटको बेत्रावती, तनहुँको खैरेनी र काभ्रेको पाँचखाल क्षेत्रमा डिपो स्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भइसकेको बताइएको छ । अहिले भइरहेका डिपोको पनि भण्डार क्षमता बढाउने योजना निगमको छ । पूर्वपश्चिम र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा नयाँ भण्डारण केन्द्र स्थापन गर्न जग्गा खोजी भइरहेको छ। आपूर्तिमन्त्री पुनका अनुसार सात प्रदेशमा पर्ने गरी भण्डारण डिपो स्थापना गरिने छ ।
पटक पटक इन्धन संकट भैरहने समस्या समाधानका लागि आपुर्ति मन्त्रालयले भारतबाट आपूर्ति भइरहेको इन्धन र ग्यासको वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय दुई समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले पनि मुलुकभर ग्यास र इन्धनको वितरण र ढुवानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार ग्यासका लागि आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख संयोजक रहने गरी उपभोक्तावादी, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, ग्यास वितरक संघ र आपूर्ति मन्त्रालयको संस्थान शाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
अति भएपछि आपुर्तिमन्त्री आफै अनुगमनमा निस्किए (तस्विर सहित)
चीनबाट इन्धन, भण्डारणका लागि ५ ठाउँमा भण्डारण केन्द्र- आपुर्तिमन्त्री
चीनले चाहिए जति इन्धन दिन्छ, हामी लिन तयार हुनु पर्यो- आपुर्तिमन्त्री पुन
यसैगरी मन्त्रालयले इन्धनको वितरण प्रणाली सुधार गर्न भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासन नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुख संयोजक रहने गरी ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यो समितिमा नेपाल आयल निगम, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, पेट्रोलियम ढुवानी एसोसिएसन, उपभोक्तावादी र सोही मन्त्रालयको आपूर्ति, बजार अनुगमन तथा नियमन शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति तयार पारिएको छ ।
समितिले दिएको सुझावको आधारमा नयाँ वितरण प्रणाली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्री पुनका अनुसार ती दुवै समितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।
व्यापार र सरकारस्तरबाट हुने दुईपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट राय सुझावसहित अनुमोदन गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आगामी चैत ७ गतेदेखि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । ओलीसँगै चीन जान लागेका आपुर्ति मन्त्री पुनले चीनसंगको सम्झौताकालागि मन्त्रालय स्तर र व्यतिगत तर्फबाट पनि पहल गर्दै आएका थिए ।
व्यगित पहलकालागि आपुर्ती मन्त्री पुन दशैताका चीन भ्रमणमा पनि गरेका थिए ।
