अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्वका अधिकृतदेखि उच्च अधिकारी तथा सडक विभाग एवं डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरमाथि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थालेको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व र सडकका झन्डै करिब ३५ जना अधिकारीको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन थालेको हो । ती अधिकारीको तीनपुस्ते विवरणबारे समेत छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत केही अधिकारी, सडक विभाग र डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत केही उच्च इन्जिनियरहरूमाथिको अकुत सम्पत्ति छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको बदमासीले मुलुकको राजस्व वृद्धिमै कमी आइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
सडकमा कार्यरत इन्जिनियहरूले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी विकास निर्माणका कार्यलाई अवरुद्ध गराई आफ्नै स्वार्थमा लागी अकुत सम्पति आर्जन गरेको तथ्य तथा उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि केही महिनादेखि अनुसन्धान गर्दै आइरहेको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार राजस्वमा कार्यरत केही कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति भारतका विभिन्न सहरमा लगेर राखेको समेत पाइएको राजधानीमा खवर छ ।
अख्तियारले केही समयअघि नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाको निर्माण ठेक्काको व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठेक्कापट्टामा भएका अनियमितता र बदमासी फेला पारेको थियो । सो क्रममा अख्तियारले ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि ठेक्का अलपत्र पार्दा राज्यकोषको २४ अर्ब बढी रकम जोखिममा परेको र सो कार्यमा सरकारकै इन्जिनियरलगायतका अधिकृतहरूले साथ दिएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत रहेका र रुग्ण अवस्थाका २० अर्ब ७६ करोडका ९ सय ६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ सय २३ वटा ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको थियो । अख्तियारले ठेक्का समयमै नसकेर अलपत्र पार्ने कार्यमा ठेकेदार मात्रै नभएर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी इन्जिनियरहरू पनि उतिकै दोषी रहेको औंल्याउँदै उनीहरूमाथि छानबिन थालेको थियो ।
विकास आयोजना अलपत्र पार्नेहरू र राजस्व छलीमा सहयोग गर्नेहरू अब नियमित रूपमा नै छानबिनको दायरामा ल्याइने अख्तियारले जनाएको छ । ‘अकुत सम्पत्ति छानबिनमा धेरै छन् तर झन्डै दुई दर्जन बढी माथि अकुतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।
