१३ भदौ, काठमाडौं ।
दुईवर्षअघिको उच्चदरको रेकर्ड तोड्ने हिसावले अमेरिकी डलरको भाउ लगातार उकालो लागेको छ । मंगलबार दुईवर्षयताकै उच्च १ सय ७ रुपैंयाँनजीक निर्धारण भएको प्रतिडलर विक्रीदरमा सामान्य गिरावट आएको छ ।लगातार भाउ बढ्दो क्रममा रहेको अमेरिकी डलरले नेपाली रुपैंयाँसँगको मजबूती कायम राखेको छ । पछिल्लोपटक प्रतिडलर विक्रीदर १ सय ६ रुपैंयाँ १६ पैसा निर्धारण भएको छ ।
दुई साताअघिसम्म एक सय ३ रुपैंयाँको हाराहारीमा रहेको एक अमेरिकी डलरको विक्रीदर यो साता उच्च वृद्धिले एकसय ७ रुपैंयाँको हाराहारीमा पुगेको थियो । मंगलबारका लागि साताकै उच्च प्रतिडलर विक्रीदर १ सय ६ रुपैंयाँ ९८ पैसा निर्धारण भएकोमा वाणिज्य बैंकहरुले भने १ सय ९ रुपैंयाँसम्मको विक्रीदरमा डलरको कारोबार गरेका थिए । डलरको यो भाउ दुईवर्षयताकै उच्च हो ।यसअघि दुईहजार सत्तरी साल भदौ २० गते १ सय १० रुपैंयाँसम्म पुगेको प्रतिडलर विक्रीदर त्यसपछिको अवधिमा ९६ रुपैंयाँदेखि ९८ रुपैंयाँको हाराहारीमा रहेको थियो । पछिल्लो तीनमहिनायता प्रतिडलर विक्रीदर १ सय २ रुपैंयाँको हाराहारीमा रहनपुगेको थियो । त्यसपछि उकालो लागेको डलरको भाउ दुईवर्षअघिकै अवस्थामा उच्चदरमा पुग्ने हिसावले बढेको छ ।
अमेरिकी रोजगारीमा सुधारसँगै अर्थतन्त्र सबल हुन थालेपछि डलर मजबूत बनेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको सुधारका साथै स्थिर विनिमयदर रहेको भारतीय रुपैंयाँ कमजोर रहेकाले नेपाली रुपैंयाँ अमेरिकी डलरसँग स्वतः कमजोर भएको हो । अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैंयाँकै आधारमा तय हुनेगरेको छ । करीब १५ बर्षदेखि एक सय भारु बराबर एक सय ६० नेपाली रुपैयाँ स्थिर विनिमयदर निर्धारण गरिएको छ ।नेपालको हकमा भने डलरको भाउ वढ्दा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसा रेमिट्यान्स आयमा वृद्धि हुन्छ ।
डलरको वृद्धिले निर्यात व्यापारलाई राहत मिल्ने छ । बस्तु तथा सेवा विक्रीबाट हुने आम्दानीका साथै पर्यटन क्षेत्रको आयसमा समेत सुधार हुने छ । हस्तकला लगायत नेपाली समानका निकासीकर्ताको आम्दानी बढ्छ । तर रुपैंयाँसँग डलर बलियो हुँदा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएका कारण डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी पर्ने छ । भारतबाहेकका देशबाट आयात गरिने मोटर, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडा लगायत सामग्री डलरको भाउ बढेसँगै महँगो पर्छ । चीनबाट आउने सस्ता सामानको भाउमा समेत यसले असर पर्नेछ ।
त्यसैगरी डलरको भाउ बढ्दा कूल आयातको २८ प्रतिशत रहेको पेट्रोलियम पदार्थ खरीद, डलरमा ऊर्जा खरिद गरिएका जलविद्युत आयोजनालाई भुक्तानी र विदेशी ऋण तथा साँवा भुक्तानीमा समेत भार थपिन्छ । त्यस्तै अध्ययन, उपचार, भ्रमण विभिन्न सिलसिलामा विदेश जानेहरुको पनि खर्च बढ्नेछ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपाललाई लाभ भन्दा नोक्शानी बढी हुन्छ ।
