४ माघ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको १० दिनपछि संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा महाभियोग कसरी अघि बढाउने वा सर्वोच्च अदालतकै निर्णयका आधारमा रोक्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ ।
समितिमा रहेका कांग्रेसका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यसलाई अघि बढाउन आवश्यक नरहेको घारणा राखेका छन् । माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सदस्यले भने कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका केही उच्च तहका नेतालाई कारबाहीमा ल्याउने तयारी गरेकाले उनलाई बिनाकारबाही छोड्न नमिल्नेमा जोड दिएका छन् ।
खासगरी वामशक्तिका सदस्यहरू समितिमा कांग्रेस पक्षधर सदस्यले कार्कीविरुद्ध थप कारबाही गर्न नदिए अख्तियारमार्फत नै कार्कीलाई कारबाही घेरामा ल्याउने तयारीमा छन् । ११ सदस्यीय समितिमा एक मत हुन नसकेपछि आवश्यक परामर्शका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुनसचिव र कानुन सुधार आयोगका अध्यक्षलाई मंगलबार बस्ने बैठकमा बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले गत २४ गते आइतबार अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
समिति सदस्य माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले कार्कीलाई नियुक्त गर्ने खिलराज रेग्मीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध गत कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
