१८ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संसोधन विधयेक संसदमा पेश गर्न नदिन भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज दुबै तर्फको बहस सकिएपछि निर्णय दिँदैै सर्वाेच्चले संसोधन विधयेक पेश गर्नै रोक्नुको औचित्य नभएको उल्लेख गरेको छ । यो निर्णयसँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ भने संसदको अवरोध हटाउन विपक्षीलाई दबाव परेको छ ।
संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित
तर, सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा लामो व्याख्या गर्दै धारा २७४ को पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै संविधान विपरित संशोधन भए खारेज गर्न सकिने गुञ्जायस कायमै रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नै नदिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षपी एमालेसहितका दलहरुले संसद अवरोध गरिरहेका छन् । सरकारले संविधान संंशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
