२ फागुन,काठमाडौ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको संस्थागत निर्णय उपेक्षा गरेर चलखेल गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको नेतृत्व कांग्रेसको व्यवहारअनुरूपको नीति अपनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयको उपेक्षा गरिएपछि एमाले नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको व्यवहारअनुरूपकै नीति अपनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । गौतमलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि एमाले स्थायी समितिले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरिएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ । तर, बिहीबार अबेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पुनर्विचार गर्ने गरी वार्तामा नबोलाएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितका नेताहरू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘उहाँहरू (कांग्रेसका नेताहरू) मुलुकको सेवा होइन, शासन गर्न थाल्नुभएको छ,’ सहमतिको सम्भावनाबारे राजधानीको जिज्ञासामा एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘हेर्दै जाऔं, आत्तिनुपर्ने केही पनि देखिँदैन ।’ खनालले कांग्रेस नेतृत्वमा सहभागी हुने गरी भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अक्षरशः कार्यान्वयन नभए तदनुरूपकै नीति अख्तियार गर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीमा कोइरालालाई मतदान गरेर निर्वाचित गराएबापत संविधानसभा अध्यक्षमा एमालेलाई मतदान गर्ने उल्लेख छ । तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी सो समझदारी भए पनि संविधानसभा अध्यक्षको निर्वाचनको मिति तय गर्ने कुरामा समेत ढिलाइ हुँदै गएको छ । एमाले सहमति अक्षरशः पालना गर्दै अघि बढ्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस त्यसविपरीत बाटोमा हिँड्न खोजेको भन्दै खनालले असन्तुष्टि जनाए । ‘हामी खुरुखुरु अघि बढ्छौं, सहमतिकै पक्षमा छौं, तर कांग्रेसले के गर्न खोजिरहेको छ, हेर्दै जाऔं,’ खनालले भने ।
संस्थागत निर्णयमा चलखेल गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कोइरालासहित कांग्रेसका नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गर्दै सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि एमाले नेताहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, विनाविभागीय मन्त्री डा. रामशरण महतलगायत दबाबका कारण एमाले उपाध्यक्ष गौतमलाई कुनै हालतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नबनाउने भन्दै पार्टीको संस्थागत निर्णय अस्वीकार गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि सार्वजनिक रूपमै एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमति नभएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाकै छिमेकी जिल्ला बर्दिया चुनावी क्षेत्र पृष्ठभूमि भएका गौतमलाई नै दोस्रो मर्यादाको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनदेखि स्थानीय विकास निर्माणसम्म, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म गौतमले प्रभावित तुल्याउन सक्ने र प्रधानमन्त्रीसँग पनि सीधा टक्कर हुन सक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता देउवा, उपसभापति पौडेललगायतले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अन्तिमसम्म गृह मन्त्रालय पार्टीले नै राख्नुपर्ने, मिल्नैपर्ने अवस्थामा गौतमको विकल्पसम्म सोच्न सकिनेलगायतको सुझाव दिएका छन् । यो रणनीति बुझेर एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमालेको संस्थागत निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकारमाथिको कांग्रेसको चलखेल स्वीकार्य नहुने भन्दै कांग्रेसको व्यवहारअनुसार जवाफ दिइने कडा चेतावनी दिइसकेका छन् ।
कांग्रेसले पूर्वसहमति उल्लंघन गरेको आरोपप्रत्यारोपबीच प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले शीर्ष नेताहरूबीच संवादहीनताको अवस्था देखिएको छ ।
बिहीबार कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमतिअनुसार विषय टुंग्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष खनाल तथा संसदीय दलका नेता ओलीबीच वार्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि राति अबेरसम्म भेटवार्ता भएको छैन ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँगको संवादमा बिहीबार बेलुकीसम्म सबै कुरा पूर्वसहमतिअनुसार टुंग्याउने गरी एमाले शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमाले महासचिव पोखरेलले गौतमलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्वमा पठाउने निर्णयबाट पार्टी कुनै पनि हालतमा ‘ब्याक’ हुन नसक्ने थप स्पष्ट पारेपछि सिटौलाले पूर्वसहमतिअनुरूप नै मन्त्रालय बाँडफाँट हुने र सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेसमेत प्रस्ट्याएका थिए ।
पोखरेलले एमालेको मन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नसकिने भन्दै पार्टीभित्र चलखेलको नीति त्याग्नसमेत सिटौलालाई सुझाएका छन् । एमाले र कांग्रेस वार्ता टोलीबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र सहमतिको मस्यौदामा सहमति नजुटे पनि सिटौला र अर्का नेता डा. मीनेन्द्र रिजालकै सक्रियतामा दुई पार्टीबीच सातबुँदे लिखित र मन्त्रालय बाँडफाँटमा समेत ‘भद्र सहमति’ भएको दुवै पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट
