९ असार, काडमाडौं ।
मुलुकको भावी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा नागरिकले समाजिक सञ्जालबाट पनि सुझाव दिन सक्ने भएका छन् ।
संविधानसभा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आगामी साउन मसान्तसम्म इमेल, फेसबुक र वेबसाइटबाट संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफ्नो राय दिन सक्ने व्यवस्थासहितको कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो सुझाव सहजरुपमा उपलब्ध गराउन त्यस खालको व्यवस्था गरेको हो । स्वदेशमा रहेका नागरिकले विभिन्न मन्त्रालय र सङ्घसंस्थामार्फत निरन्तररुपमा सुझाव दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशमा रहेका नागरिकले परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली सम्बद्ध निकाय, वैदेशिक रोजगार महासङ्घका प्रतिनिधि र सञ्चारमाध्यमबाट समितिलाई अत्यावश्यक सुझाव दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यही असार मसान्तसम्म केन्द्रीय र साउन मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा सुझाव दिन सक्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको समितिका सभापति प्रमिला राणाले जानकारी दिइन् ।
सुझाव सङ्कलनका लागि सुगम र दुर्गम जिल्लाका हकमा विभिन्न उपसमिति बनाउने, दुर्गम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्लाई सोही क्षेत्रमा नै सहभागी गराउने, जिल्लामा सम्पर्क केन्द्र र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, प्राप्त अभिलेखलाई अध्यावधिक एवम् व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो मस्यौदा २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार र जनताको राय सुझाव लिने अन्तिम समयसीमा तोकी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्ने काम आगामी असोजको पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न हुनेछ । यस्तै नागरिकलाई संविधानका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ । सो कार्य असोज २६ गतेसम्म गरिनेछ ।
संविधानको विधेयकको मस्यौदामाथि जनताको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन टोली गठन गरी टोलीको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण र मस्यौदा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । सो कार्य कात्तिकको पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
जनताले दिएका रायसुझावसहितको संविधानको विधेयकको मस्यौदा संविधानसभामा पेस गर्ने र छलफल आरम्भ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउनका लागि यस खालको व्यवस्था गरिएको सभापति राणाको भनाइ छ ।
