१४ मंसिर, काठमाडौं
प्रमुख दलहरुबीच संघीयता र राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धी विवाद चर्किदै गर्दा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले राज्यपुनर्संरचना र संघीयताका सवालमा फरक मतसहित आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संविधानका अन्तरबस्तु शीर्षकमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीको माग संविधानमा समावेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा आइतवार प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले पार्टीको पूर्वअडानमा कायम रहदै मधेशको पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लालाई समेटेर समग्र मधेश एक प्रदेश निर्माण गर्ने र त्यसको राजधानी वीरगञ्जमा रहने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, नौ वटा प्रदेशको खाका अनुसार लिम्बुवानको राजधानी इलाम, किरातको राजधानी धनकुटा, तामसालिङ्गको राजधानी पाँचखाल, मगरातको राजधानी तानसेन, नेवाको राजधानी काठमाडौं, नारायणीको राजधानी गोरखा, तमुवानको राजधानी पोखरा, कर्णाली÷खसानको राजधानी सुर्खेत र मधेश प्रदेशको राजधानी वीरगञ्जलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा प्रस्तावका रुपमा सात वटा प्रदेशको खाका गरेपछि एकीकृत नेकपा माओवादी र फोरम नेपालसहित २२ दलीय गठबन्धनले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । यसरी दलीबीच विवाद बढ्दै गएपछि आइतवार फोरम नेपालले संघीय खाका सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ९ भौगोलिक प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी परिवर्तन गर्न सक्ने फोरम नेपालले जनाएको छ ।
स्थानीय निकाय
स्थानीय निकायका सम्बन्धमा निर्माण हुने प्रदेश अन्तर्गत स्थानीयतहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छ । स्थानीयतहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि प्रादेशिक सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्ने छ । यसरी मापदण्ड तोक्दा प्रादेशिक सरकारले सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्वन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाइएको छ । तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीयतहको संख्या, सीमा र क्षेत्र प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
समावेशीकरण सम्बन्धमा
राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राज्यका सम्पूर्ण तह, निकाय र अंगहरुमा युगौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका वा परेका जात, जाति, मधेशी, थारुसहित अन्य आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा लोपोन्मुख समुदायहरु लगायतको पहिचान गरी संविधानमा सूचीकृत गर्ने र यी समुदायहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न र सरकारी तथा अर्धसरकारी सेवाहरुमा नियुक्ति र पदोन्नति सहितमा समानुपातिक समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको आधारमा संविधानमा नै आरक्षण अथवा कोटा सुनिश्चित गरिनु पर्ने । त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अंगहरु, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा महिलाको लागि न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने खाकामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीभन्दा बढी समावेशी र प्रजातान्त्रिक बनाउन प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बन्दसूचीका आधारमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्ने फोरम नेपालको माग छ । दलले उम्मेद्वारको सूची मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्ने, मतदाताले दललाई मत दिने र दलले पाएको मतको हिस्साको अनुपातमा विजयी उम्मेद्वार संख्या निश्चित गरी सम्बन्धित दलको सूचीमा रहेको अग्रस्थानको आधारमा चुनिएको मानिने उसले जनाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुने । निर्वाचनमा दुईभन्दा बढी उम्मेद्वार भएको अवस्थामा कुल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने । उक्त निर्वाचनमा सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत कुनै उम्मेद्वारले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेद्वार बीच दोस्रो चरणको मतदान हुने । दोस्रो चरणमा बढी मत प्राप्त उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बताइएको छ ।
शासकीय स्वरुप
नेपालको राष्ट्रियता एवं एकताको प्रतीकको रुपमा कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न एक जना राष्ट्रपति रहनेछ । राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख हुनेछ । राष्ट्रपति ÷उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी सो पदमा निर्वाचित हुन पाउने छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु सरकारको मन्त्री हुन पाउने छैन । राष्ट्रपतिले आफ्नै अध्यक्षतामा आफैप्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ । तर राष्ट्रपतिबाट गरिने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको नियुक्ति प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित हुनु पर्दछ । देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कार्य रोक्न राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रादेशिक विधायिका÷प्रादेशिक सरकारलाई भङ्ग गरी १ वर्षभित्र निर्वाचन गराउने गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्ने फोरम नेपालले प्रस्ताव गरेको नया खाकामा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिका सम्बन्धमा
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ । राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) । प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) । राष्ट्रियसभामा बढीमा ७५ जना सदस्य हुनेछन् । जसमध्ये १० जना सदस्यहरु साहित्य, विज्ञान, कला र समाजसेवामा विशेष ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र बाँकी ६५ जना सदस्यहरु प्रादेशिक विधायिकाका निर्वाचित सदस्यहरुबाट प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मतका आधारमा ६ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने र एक तिहाई सदस्यहरु प्रत्येक २÷२ वर्षमा निर्वाचित हुने । प्रतिनिधिसभा बढीमा १५१ सदस्यहरु रहने छ । राज्यको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट वयस्क मताधिकारका आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुने छ । यसको कार्यकाल पहिलो बैठकको लागि तोकिएको मितिले ५ वर्षको हुने जनाइएको छ ।
