फागुन २९, काठमाडौं ।
किसानहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि किसान आयोग गठनको माग गर्दे आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । दायर रिटको पेशी अगामी चैत्र २ गतेका लागि तोकिएको छ । अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले किसान आयोग गठनको माग गर्दे आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
दायर रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कानून न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५४ अनुसार हालसम्म किसानहरुको लागी किसान आयोगको लागी कानून नबनाई किसान आयोग गठन नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२, १३, १३ (३),१६, २१ र १५४ को उपचारको अरु कुनै वैकल्पिक बाटो नभएर माथी उल्लेखित प्रस्तावना, धाराहरु प्रचलनार्थ र ऐ.संविधानको धारा ३२ को उपरार्थको लागी ऐ.संविधानको धारा १०७ (२) अनुसार सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले जानकारी दिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ मा किसान आयोग सम्बन्धि कानून निर्माण गरी किसान आयोग गठन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई विपक्षीहरुबाट हालसम्म कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाएकाले नेपाल कृषि प्रतिष्ठानको पहलदकमीमा अधिवक्त सुनिल रञ्जन सिंहले आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको प्रतिष्ठानका सदस्य पवन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले संविधानको धारा १५४ मा व्यवस्था भए अनुसारको किसान आयोगको कानुन निर्माण गरी किसान आयोग चाडै गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी सहति नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ समेतको उपरार्थ ऐ.संविधानको धारा १०७ (२) अनुसार व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हक अधिकारको सुनिश्चितको लागी सार्वजनिक सरोकारको रीट दायर गरिएको जानकारी दिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै मधेशी आयोग सम्बन्धि कानून निर्माण र आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी दायर गरेको रिट विपक्षीहरुको नाममा मिति २०७१।११।२५ गते परमादेश जारी भएको र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५४ को आधारमा उक्त रिट निवेदन जारी भएको अवस्थामा किसान आयोग गठनको रीट पनि सोही धारा १५४ अनुसार जारी हुन योग्य रहेको अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहको दाबी छ ।
