२९ असार, काठमाडौं ।
डीभी र पिआर लिने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गराउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो । निजामति सेवा ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाएदेखि उनले निकै धम्की र हप्की खेप्नु पर्यो । तर अन्ततः संसदले निजामति सेवा ऐनको संशोधित मस्यौदा पारित गरेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लालमोहोर लगाएका छन् ।
ऐन संशोधन नगर्नदेखि लिएरा संसदबाट पारित नगराउनसम्म डीभी र पिआर लिएका कर्मचारीले निकै ठूलो मेहनत गरेपनि असफल भएका छन् ।
संशोधित कानूनअनुसार अब डीभी पीआर लिएका सरकारी कर्मचारीहरुले लालमोहोर लागेको मितिले ३० दिनभित्र आफूले डीभी पीआर लिएको सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार डीभी पीआर लिएको स्वघोषण गर्ने अन्तिम मिति साउनभरी रहेको छ । डीभी पीआर लिएको घोषणा गरेका कर्मचारीहरुले त्यसको ६० दिनभित्र या त सरकारी जागिर छाड्नुपर्ने छ, या डीभीरपीआर परित्याग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले जागिरबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा उनीहरु डीभी पीआर लिएर विदेश जान वा आवत जावत गर्न पाउने छन् । तर, जागिर पनि नत्याग्ने र डीभी पनि नत्याग्ने कर्मचारीलाई भविश्यमा सरकारी जागिर खान अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट निस्काशन गरिने नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ कानुन बनेपछि सरकारी कर्मचारीलाई डीभी पीआर लिन बन्देज लागेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी डीभी पीआर लिएका कर्मचारीलाई कारवाही गरेरै छाडने प्रतिबता अनुसार सफल देखिएका छन् ।
