वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदा राजनीतिक दलहरुमा विश्वासको सट्टा अविश्वास बढेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहितको ९ दलीय गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्न नदिने अडान लिएको छ ।
यसै विषयमा संविधान संशोधन, बजेट र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा एमालेका युवा नेता डा. राजन भट्टराईसँग नेपाली हेडलाइन्सका प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः–
निर्वाचनको मिति आउन दुई साता मात्र बाँकी छ एमालेको तयारी कस्तो छ ?
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट अडान छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकार निर्वाचन भाँडने खेलमा लागेको छ ।
आम जनता संविधान अुनसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेका बेला सरकार निर्वाचनको वातावरण भडकाउने चेष्टामा लागेको छ । एमाले पूरै चुनावको तयारीमा जुटेको छ ।
वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन होला र भन्ने आशंका जन्मिएको छ नि ?
स्वभाविक रुपमा केही आशंका जन्माएको छ । सरकारले वैशाख ३१ गतेको लागि घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति पुनः जेठ ३१ गर्ने भनेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो ।
सरकार अहिले ३१ गते निर्वाचन नगर्ने र निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दैछ । सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि संविधान जारी गर्न नदिने शक्तिहरुसँग मिलेर निर्वाचन हुन नदिने षडयन्त्रमा लागेको छ ।
निर्वाचन भन्दा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ नि ?
संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि सरकारमा को आउने र को जाने भन्ने बहस सुरु भएको छ । संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुभन्दा पनि नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
देशको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता भन्दा पनि सरकारको नेतृत्व फेर्ने भन्नेमै सत्तारुढ दल बढी केन्द्रीत भएका छन् । गलत ढंगले भागवण्डाको राजनीतिको खेलमा मूलुकलाई बर्बाद बनाउने खेल भइरहेको छ । मुलुकको विकासभन्दा पनि सत्तामा कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने खेलमा सत्तारुढ दल लागेका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति एमालेको किन आपत्ति ?
हामीले विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान रोकेका छैनौं । सरकारले किन संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनु पर्यो ? संविधान संशोधनमा के–के विषय समेटिएका छन ? भन्ने स्पष्ट रुपमा सरकारल केही पनि जानकारी गराएको छैन् ।
हामीलाई औपचारिक रुपमा केही पनि जानकारी गराएको छैन् । न द्धिपक्षी न त्रिपक्षीय रुपमा जानकारी गराएको छ । तर सरकारले अहिले राजनीतिक दलरुको बीचमा संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरेपनि के विषयमा संशोधन गर्न खोजेको हो केही पनि जानकारी छैन् ।
एमालेले नै निर्वाचन हुन नदिने खेलमा लाग्यो भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन् । सरकार आफू निर्वाचन नगराउन खोज्ने र खाली बाहनाबाजी मात्र गर्ने खेलमा लागेको छ । संविधान संशोधनको नाममा के भइरहेको छ ? यस विषयमा सरकारले सुसूचित गराएको छैन् । सरकार नै मुलुकलाई अनिश्चियको दिशातिर लागि रहेको छ । निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध भएको एमाले निर्वाचन भाँडने खेलमा लाग्यो भन्नु गलत हो ।
मधेसी मोर्चाको माग पूरा नगरी कसरी निर्वाचन होला ?
जाजय माग पूरा भइसकेको छ । मधेसी मोर्चाले माग माथि माग र अडान माथि अडान थप्ने मात्र काम गर्दै आएको छ । मोर्चाले सुरुमा उठाएको समानुपातिक समावेशीको मुद्दा संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन भइसकेको छ ।
जब एउटा माग सम्बोधन हुन्छ तब बखेडा थाप्नको लागि नयाँ माग तेस्र्याउने गरेको छ । मोर्चाको माग स्पष्ट छैन् । आफ्ना मागप्रति स्थिर छैनन् । अनि यस्ता मागको पछाडि लाग्ने कि संविधान अुनसार निर्वाचन गराउन लाग्ने ?
निर्वाचन आयोगप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ नि किन ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अनुसार कम गरेको छैन् । संवैधानिक संस्था भएपछि स्वतन्त्र र निष्कर्ष रुपमा काम गर्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन् । राम्रो काम होस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
तोकिएको मितिमा सरकारले पुनः दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्नु, निर्वाचनको बीचमा सरकारलाई बजेट ल्याउने अनुमति दिनुले निर्वाचन आयोगप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अब जेठ ३१ गते निर्वाचन भए एमालेले के गर्छ ?
जेठ ३१ गते सहमति जुटन नसके एक साता निर्वाचन सार्दा कुनै आपत्ति छैन् । तर एक महिनापछि निर्वाचन गर्न निकै गाहो छ । जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न बर्षाको कारण पनि समस्या हुन्छ । मतदात सामाग्री लैजानै समस्या हुन्छ । निर्वाचनको मिति धकोल्दै जाने सरकारको यो निर्वाचन नगर्ने कपटपूर्ण खेल हो ।
