काठमाडौं, २६ बैशाख । आगामी वर्षको बजेटले केलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ? दिगोपन, सुशासन, पूर्वाधार कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? कृषि, सेवा, उद्योग पूर्वाधार विकासतर्फ कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ला ? यातायात, सञ्चार र ऊर्जा क्षेत्रमा कस्ता रणनीति बनाउनुपर्ला ? आर्थिक गतिविधिसम्बन्धीका यस्तै–यस्तै ६१ बुँदामा सांसद, अर्थविज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी र पत्रकारले फरक अनुभूति हुने गरी बजेटका विषयमा लिखित सुझाव पेश गरे ।
प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित प्रि–बजेट छलफलको माहोल हेर्दा लाग्थ्यो सबै जना लोकसेवा आयोगको वस्तुगत प्रश्नको उत्तर दिँदै थिए । अघिपछि बजेटका विषयमा मौखिक रुपमा सुझाव दिने चलन भए पनि अर्थ समितिले बिहीबार भने वस्तुगत रुपमा विकल्पसहित लिखितै सुझाव सङ्कलन गरेको हो । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छलफल शुरु गरिएकाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारलाई वास्तविक सुझाव पेश गर्न बुँदागत रुपमा प्रश्नपत्र तयार गरेर सुझाव सङ्कलन गरिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।
पन्ध्रौँ योजनाको सङ्घारमा रहेको मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतासँगै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका बीच आउन लागेको बजेटका विषयमा सहभागीले स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरी सम्भाव्यताका आधारमा बजेट अउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसअघि सातै प्रदेश र मुख्य व्यापारिक शहरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएकोे दोस्रो दिन बिहीबार अर्थ समितिले सङ्घअन्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा छलफल आयोजना गरी लिखित र मौखिक सुझाव सङ्कलन गरेको हो । आएका सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारलाई पूर्ण सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
हालै सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्ला तीन वर्षका आर्थिक वृद्धिले गति लिएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको तथा मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार हुँदै गएको उल्लेख छ । त्यसमा अझै अर्थतन्त्रलाई बलियो र स्थायित्व बनाउँदै स्वदेशमै उत्पादन वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य पुरागर्नतर्फ बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने उपस्थित सांसद तथा उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनमा जोड
प्रि–बजेट छलफलका सहभागीले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजश्वमुखी कर प्रणालीभन्दा वैज्ञानिक र प्रतिष्पर्धात्मक बनाई दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम र सीपको विकास गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनु अपरिहार्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । उनीहरुले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत कर प्रणालीसहित बाह्य लगानी भित्र्याउन एकद्वार नीतिको खाँचो औँल्याएका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले निर्यात रु ६१ अर्ब र आयात ९४१ अर्ब तथा व्यापार घाटा ८८७ अर्ब रहेको अवस्थामा कसरी आर्थिक स्थायित्व बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानुपर्ने बताए। आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतले राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले पूँजीगत खर्चको विकास गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै मुद्रास्फीति तोकेको बिन्दुमा कायम गर्नेतर्फ बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले छिट्टै अर्थतन्त्रको गति लिने क्षेत्र कृषि नै भएको जिकिर गर्दै विगतमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएकाले ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानीमैत्री नीति बनाई प्राकृतिक श्रोत साधनको सदुपयोग हुने तथा व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सहभागीले पूँजीगत खर्च नहुनु, निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड नदिनु, स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान नपुग्नु तथा योजनाबिनै कार्यक्रम लागू गर्दा विकासका कार्यक्रमले गति लिन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्र्दै भएका आयोजना समयमै सक्ने गरी अध्ययन अनुगमन संयन्त्रको विकास जरुरी रहेको औँल्याएका थिए ।
प्रि–बजेट छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, बैंकर्स एशोसिएशनका किरणकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्का अध्यक्ष केशव बडाल, नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायलगायत उद्योगी व्यवसायीले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने र सहुलियत कर्जासहितका प्रोत्साहनका कार्यक्रम र स्थानीय धरातलीय सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित र मौखिक सुझाव दिएका थिए ।
