१४ असार, काठमाडौंँ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पुरानै भवनमा पढाइ सञ्चालन भइरहे पनि एक अध्ययनले यहाँका केवल ३२ प्रतिशत विद्यालय भवन मात्र सुरक्षित रहेका देखाएको छ ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकका १४ भन्दा बढी जिल्लाका करिब २० हजार विद्यालय भवनमा क्षति पुगेकोे भएपनि कतिपय विद्यालयमा प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्मत नहुँदा खतराको सूचीमा परेका भवनमा पनि पढाइ भइरहेको देखिएको छ।
भूकम्पपछि शिक्षा मन्त्रालयसहितको टोलीले गरेको शिक्षा क्षेत्रका विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) र विद्यालय भवनको प्राविधिक मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) का विज्ञ सूर्य आचार्यले काठमाडौं उपत्यकामा ३२ प्रतिशत अर्थात् ५९२ विद्यालय मात्र सुरक्षित रहेको बताए।
यस क्षेत्रमा कुल एक हजार ८३५ विद्यालय रहेकामा अधिकांश अर्थात् करिब ६६ प्रतिशत विद्यालय निजी (संस्थागत) सञ्चालनमा छन् ।
आचार्यका अनुसार यहाँका २८६ (१६ प्रतिशत) विद्यालयलाई पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, ६९८ (३८ प्रतिशत) लाई प्रबलीकरण र २६० (१४ प्रतिशत) विद्यालयलाई मर्मत वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ ।
यस्तै, उपत्यकामा काठमाडौँमा ३४ प्रतिशत विद्यालयमा रातो स्टिकर (खतरा) को झन्डा राखिएको छ भने भक्तपुरमा २७ र ललितपुरमा ५१ प्रतिशत विद्यालयले सो चिह्न पाएका छन् । कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी निकायलाई भनसुन गरेर रातोको साटो पहेँलो चिह्न लगाइएको पाइएकाले सो प्रक्रियामा अनियमितता भएको सरोकार भएकाको गुनासो छ ।
त्यस्तो चिह्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा स्थानीय निकाय कुनले टाँस्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको थियो । पुनःनिर्माण र मर्मतमा भन्दा पठनपाठन सञ्चालनमा विद्यालयको चासो हुँदा भत्किएका भवनका भग्नावशेष सफाइ पनि सबै विद्यालयमा भइसकेको छैन ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमाल आवश्यकता तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा केही अनियमितता भएको पाइएको र त्यो नेपाली समाज र संस्कृतिको एक पक्ष जस्तै भएकाले सुधारका लागि सरकार लागिपरेको बताउँछन्।
उहाँले निजी विद्यालयलाई छाडा छाडिएका कारण समस्या देखिएको भन्दै वर्षौसम्म भाडामा सञ्चालन हुने र सरकारी नीति निर्देशन नमान्ने विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विद्यमान ऐनमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। रिमालले भन्नुभयो, “विद्यालय सुरक्षाका लागि भवन एक सर्त हो तर समग्र वातावरण र शिक्षाको व्यवहारमा पनि सुधार हुनुपर्छ, त्यसका लागि सबैको भूमिका हुन्छ ।”
‘सुरक्षित विद्यालय हाम्रो आवश्यकता’ को सवालमा कार्यरत सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय पुनःनिर्माणका क्रममा समुदाय र अभिभावकलाई उत्तरदायी बनाई स्वामित्व दिलाउने नीति हुनुपर्ने बताए ।
गत वैशाख १२ गते र यसपछिका परकम्पका कारण क्षति पुगेका विद्यालयमा अस्थायी भवन (टहरा) निर्माण गरी पढाइ सञ्चालन भएको छ । गत जेठ १७ गतेदेखि ती विद्यालय खुलेका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकले भने आफूहरुलाई सरकारले राहत सहयोग नगरी विभेद गरेका कारण सञ्चालनमा सहजता नआएका जनाउँदै आएका छन् । रासस
