हेडलाइन्स टिप्पणी ।
कुनै समय थियो माओवादीले भर्खरै हतियार विसाएका थिए । उनीहरुलाई करिव करिव युद्ध जितेको अनुभव थियो । आफूले स्थापित गरेका एजेण्डा सबै स्थापित हुनेमा माओवादीहरु पूर्ण विश्वस्त थिए । त्यसैले माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउने वित्तिकै राजधानी सहित सबै ठाउँमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक प्रचार गरे । देशका कुनाकाप्चामा पुग्दा प्रचण्डले हात उठाएको पोष्टरमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति प्रचण्ड भनेर लेखिएको देख्न सकिन्थ्यो । लाग्थ्यो साँच्चिकै देशमा गणतन्त्र आएको छ र अव करिव करिव कम्युनिष्ट मोडलको ब्यवस्थामा प्रचण्डले राष्ट्रपति भएर देश चलाउने निश्चित नै हो ।
[quote_box_center]संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर प्रचण्डले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । उनले अव कुनै पनि मुद्धामा अडान लिएर संविधान जारी गर्ने कुरामा बाधा नगर्ने हालै भारत भ्रमणबाट फर्केपछि बारम्बार बताइसकेका छन् । जुन मोदीसँगको उनको भेटपछि उनको दीर्घकालीन राजनीतिमा भारतबाट कुनै खाले आश्वासन पाएको संकेतकोरुपमा समेत कतिपयले हेर्छन् ।[/quote_box_center]
माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको समयमा संसदीय ब्यवस्था असफल भएको र नयाँ विकल्प खोज्नु पर्ने बहस छेंडिएको थियो । ३-३ महिनामा सरकार फेरिने र १ वर्षमै थुप्रै प्रधानमन्त्री बन्ने चलनबाट दिक्क भएका नेपाली जनतालाई पनि लागेको थियो दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा बैकल्पिक ब्यवस्था खोज्नेछन् । माओवादीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडल अघी सार्यो र चुनाव लड्यो ।
त्यति नै बेला एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी तर प्रधानमन्त्रीको मुद्धा उठायो । कांग्रेस भने संसदीय मोडलमै अडिग थियो र त्यही एजेण्डामा चुनावमा गयो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दल बन्यो कांग्रेस दोश्रो र एमाले तेश्रो । जितेको महसुस गरेको एमाओवादीले अरुलाई साथ लिने भन्दा होंच्याउने शुरुवाती प्रवृत्ति देखायो । जसका कारण प्रधानमन्त्री बाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण पद एमाओवादीको भागमा आएनन् ।
अन्तरिम राष्ट्रपति सेरेमोनियल भयो त्यो समेत कांग्रेसका डा रामबरण यादवले पाए । यसपछि प्रचण्डलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर ब्यापक आलोचना गरियो र उडाइयो पनि । पहिलो संविधानभामै दलहरुबीच मिश्रित शासकीय स्वरुपमा जाने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा शक्ति विभाजन गर्ने सहमति भयो । तर संविधानसभा अनायासै विघटन भएपनि सबै किस्सा खत्तम । अव भने समय बदलिएको छ । कुनै बेला प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय मोडलका लागि मरिमेटेका प्रचण्ड अव यसमा अडान लिने पक्षमा छैनन् ।
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनले कमजोर तेश्रो दलमा सीमित गरेपछि पहिलो संविधानसभामा ‘भाले’ भएकै बेला किन संविधान जारी गरिएन भनेर उनले धेरै पटक सार्वजनिकरुपमा नै पुर्पुरो समातेका छन् । उनले अव कुनै पनि मुद्धामा अडान लिएर संविधान जारी गर्ने कुरामा बाधा नगर्ने हालै भारत भ्रमणबाट फर्केपछि बारम्बार बताइसकेका छन् । जुन मोदीसँगको उनको भेटपछि उनको दीर्घकालीन राजनीतिमा भारतबाट कुनै खाले आश्वासन पाएको संकेतकोरुपमा समेत कतिपयले हेर्छन् ।
[quote_box_left]नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । केही दिन अघि बाबुराम भट्टराईले फेसबुकबाट धन्यवाद दिँदै प्रसंसा गरेका थिए ।[/quote_box_left]
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग सहित नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संसदीय मोडल मान्न तयार भएको एमाओवादीको अडान र एमालेले चुनावमा गरेको कुरालाई संविधानको मस्यौदा सुझावका क्रममा भने बल मिल्यो । तर जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा देखाएको उत्साहप्रति जसले मुद्धा उठाएका हुन् उनीहरु भने उदासिन देखिए । न त दोश्रो ठूलो दल एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानलाई दोहोर्याउने मनसाय देखायो न त प्रचण्ड नै प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिका लागि कुनै अडान लिने मनस्थितिमा देखिए ।
एमाओवादीबाट मनोनित सभाषद बनेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचारमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरियो भने हाम्रा बुढा भइसकेका र नेतृत्वमा रहेका कुनै पनि नेतालाई आफू चुनिन्छु भन्नेमा विश्वास छैन ।’ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण शीर्ष नेताहरुले जनमतको कदर नगरेको उनको ठम्म्याई छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले कार्यकारी प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्मको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रकृयाबाट गर्नु पर्ने सुझाव आए पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको श्रेष्ठले नेपाली हेडलाइन्सलाई बताए । तर राजनीति शास्त्रका प्रध्यापक कृष्ण खनाल भने जनताको नाममा लिएको सुझावलाई प्रायोजित ठान्छन् । नेताको मुख सुघेर बोल्ने पार्टी कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिएको भन्दै सुझाव संकलनमा सत्यता नभएको उनले बताए ।
[quote_box_center]दरबार हत्याकाण्डको समयमा ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्दै लेखेको लेखका कारण कान्तिपुरका सम्पादक देखि प्रकाशक सम्मलाई प्रहरीले समातेको थियो । बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा उनले देखाएको चासो पनि यसमै आधारित छ । अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।[/quote_box_center]
अव आएर यो मुद्धा पार्टीका केही नेताको मात्र बनेको छ । यसमा एमाओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अडानको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् भने पार्टीले नै अस्वीकार गरेपनि कांग्रेसका गगन थापा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा खुला बहसमा आएका छन् ।
बाबुराम भट्टराईले केही समय यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ब्यापक बहस चलाएर लविङ गरिरहेका छन् भने गगन थापाले पनि फेसबुकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस नै छेडेका छन् । उनले विभिन्न मिडियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामा लामा लेख समेत प्रकाशित गरिसकेका छन् । बाबुराम भट्टराई पार्टीको लाइन अनुसार नै यो मुद्धामा कस्सिएको भएपनि गगन थापा भने पार्टीको लाइन विपरित गएरै भएपनि यो मुद्धा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् । तर विडम्बना यो मुद्धामा नेपाली मिडियामा सेलिब्रेटी नै मानिने यी २ नेता सँगसँगै हारिरहेका छन् । उनीहरुको बोली सुनुवाइ हुने सम्भावना अव समाप्तप्रायः भैसकेको छ ।
किन प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहन्छन् बाबुराम र गगन ?
नेपाली राजनीतिमा बाबुराम भट्टराई र गगन थापाको कतिपय कुरामा समानता छ । हुन त बाबुराम भट्टराई पार्टीमा दोश्रो बरियतामा छन् र प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका ब्यक्ति हुन् तर गगन थापाले बाबुरामको पदचाप पच्छ्याएको देखिन्छ । केही दिन अघि बाबुराम भट्टराईले फेसबुकबाट धन्यवाद दिँदै प्रसंसा गरेका थिए ।
बाबुराम भट्टराईः
जनयुद्कालीन समय देखि नै बाबुराम भट्टराई पार्टीको परिचित अनुहार थिए । अन्तराष्ट्रिय देखि राष्ट्रिय तहमा प्रचण्डलाई नचिन्दै धेरैले बाबुरामलाई चिनेका थिए । उनको एसएलसी बोर्ड फष्ट भएको देखि पिएचडी सम्मको बौद्धिक परिचयले उनले भन्ने गरेका ‘ढुलेमुले मध्यमबर्ग’ ले समेत बाबुरामलाई मन पराउँथे र उनका लेख खोजी खोजी पढ्थे ।
दरबार हत्याकाण्डको समयमा ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्दै लेखेको लेखका कारण कान्तिपुरका सम्पादक देखि प्रकाशक सम्मलाई प्रहरीले समातेको थियो । बाबुराम भट्टराई जनयुद्धकाल देखि ‘सफल अर्थमन्त्री’ र ‘असफल प्रधानमन्त्री’ बनेर नयाँ परिचय बनाइसक्दा पनि देशले आशा गरेका नेतामा गनिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा उनले देखाएको चासो पनि यसमै आधारित छ । अहिले पनि धेरैलाई बाबुरामले काम गर्न पाए देश बदल्न सक्छन् भन्ने लाग्छ जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
केही चिनिएका सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारसहितको जनमत सर्वेक्षणमा बाबुराम भट्टराई सँधै अग्रस्थानमा देखिनुले पनि यही कुरालाई पुष्टी गर्छ । यसकै कारण पनि हुन सक्छ बाबुरामले प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको साशकीयस्वरुपमा सहमति जुटाउन सके आफूलाई पहिलो भावी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकोरुपमा उँभ्याउन खोजिरहेका छन् । तर अव उनको सपना सपनामै सीमित हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
संविधानको मस्यौदामा आएको सुझावले हौसिएका बाबुरामले भनेका छन् -संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि अभिमत आएकाले राजनीतिक दलहरूबीच छलफल आवश्यक छ । पार्टीमा समेत अध्यक्ष बन्न चाहेपनि सँधै पाखा लाग्ने र संसदीय खेलमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भाग्यको खेल जस्तै भएका कारण बाबुराम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि भिडिरहेका छन् । तर उनको भिडाइ अव निरर्थक बन्ने चरणमा छ ।
गगन थापाः
पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको समयमा गणतन्त्रको मुद्धा उठाएर एकाएक सेलिब्रेटी बनेका र जनआन्दोलनपछि यसले केही गर्छ भनेर ठानिने मध्येमा पर्ने नेता हुन् गगन थापा । गगन थापाको एउटा निरन्तर विशेषता पार्टीमा एक कदम अगाडी बढेर एजेण्डा उठाउने र पार्टीभित्र शीर्ष नेताको नजरमा अलोकप्रिय भएपनि पार्टी कार्यकर्ता र बाहिर समेत लोकप्रिय रहने । केही दिन अघि हास्य कलाकार दिपकराज गिरीले कांग्रेसमा गगन थापा र १-२ जना बाहेक सबै नेता नातावाद र कृपाबाद बाट आएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चुनाव जित्ने हिम्मत नभएको र यसकै कारण कांग्रेसले शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अस्वीकार गरेको टिप्पणी गरेका थिए । हुन पनि राजतन्त्रबादी पार्टीको गणतन्त्रवादी कार्यकर्ता मात्र होइन संविधान मस्यौदामा पनि पार्टी लाइन विपरित नै उँभिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए संसदसँग भिडन्त भए यसलाई साइजमा ल्याउन उनले २ विकल्प अघी सारेका छन्ः
१. प्रधानमन्त्री र संसदको निर्वाचन एकै दिन गर्ने
२. राष्ट्रपतिलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा भूमिका दिने
त्यस्तै
उनले प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई निरंकुश हुन नदिन पनि त्यस्तै विकल्प अघी सारेका छन् । गगन थापाको भनाइमा कार्यकारिणीलाई निरङ्कुश बन्नबाट यी कुराले रोक्नेछ:
१. कानुन निर्माण संसदबाट मात्र हुन सक्ने । अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत जारी हुनुपर्ने र अध्यादेश जारि गर्ने अवस्था एकदम सिमित हुने,
२. महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय जस्तो की अदालत, निर्वाचन आयोग आदिमा कार्यकारिणीको प्रभाव नरहने,
३. उच्च सैनिक नेतृत्वको नियुक्ति र सेना परिचालनमा राष्ट्रपति र संसदको भूमिका रहने ।
गगन थापाले यी सबै तर्क सहित देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि वकालत गर्नु पार्टीमा अहिलेको प्रणालीबाट नेतृत्वमा पुगेर संसदीय प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कल्पनामा मात्र रहने तर प्रत्यक्ष निर्वाचितमा भने आफ्नो सार्वजनिक ब्यक्तित्वको प्रयोग गरेर लड्न एवं जित्न सकिने आत्मविश्वासले काम गरेको देखिन्छ । जुन बाबुराम भट्टराईसँग मिल्दो जुल्दो छ । यही समानताकाबिच बाबुराम र गगनले कार्यकारीको मुद्धामा सँगै पराजय ब्यहोरेका छन् । जुन युवा नेता वा भिजन भएका नेताले देश चलाए मात्र देश बन्थ्यो भन्ने ठानेर बाबुराम वा गगन जस्ताले देश चलाउन पाउनु पर्ने तर्क गर्नेहरुका लागि निराशाको विषय हो ।
