प्रयास पराजुली । काठमाडौं ।
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच पाँच महिनाको बीचमा भएको सहमति हो–‘पुनः वार्तामा बस्ने सहमति ।’ यो बाहेक देशको जलिट परिस्थितिलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न प्रमुख तीन दल सरकार जिम्मेवार देखिएका छनैन । न मधेसी मोर्चा जिम्मेवार र गम्भीर देखिएको छ । वार्ता र छलफल मार्फत समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा वार्ता र बैठकबाट झन समस्या बढ्दै गएका छन् । शीर्ष तहमा सहमति जुटन नसकेपछि दुई साता अघि गठन गरिएको तीन दल मोर्चा सहभागी कार्यदलले सहमति निर्माणको लागि खाका तयार पनि पार्यो ।
तीन दलले तयार पारेको सहमतिको पाँच बुँदे खाकाको प्रतिउत्तरमा मधेसी मोर्चाले छ बुँदे जवाफ पनि दियो । यसले केही निकास देला भन्ने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्यदलको सहमतिको खाका लुडोखेलजस्तै भयो । हुनै लागेको भनिएको सहमतिको मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेन ।
सिंहदरवारमा रावल र त्रिपाठीबिच चर्काचर्की
कार्यदलको बैठक निरन्तर रुपमा सात पटकसम्म संसद सचिवालयमा बस्यो । चार पटकको बैठकसम्म सामान्य छलफल भएको कार्यदलको छैठौ पटकको बैठकमा सहमतिको खाका नै बनको दावी नेताहरुले गरे । सातौ पटकको बैठकमा एक÷दुई दिनमा सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गरे ।
फाइल तस्बिर
आइवार साँझ तीन घण्टा बसेको कार्यदलको बैठकमा मधेसी मोर्चाले सीमाकंन टुंगो लगाउन राजनीतिक सयन्त्र गठन गर्न राजी भएपनि संविधान सशोधन गरेर मधेसमा दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग अगाडि सार्यो । मोर्चाको तर्फबाट लिखित धारणा पेश गर्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठीले निकै गम्भीर हुदै भनेका थिए–साथीहरु हो, हामी निकै गम्भीर भएर आएका छौ, पाँच महिनाको आन्दोलन पनि उधारोमै टुंङग्याउन खोजेका छौ, यसलाई कमजोरी नठान्नुहोला, मधेसमा दुई प्रदेश मान्ने गरी सहमति गरौ ।’
कार्यदल
त्रिपाठीले प्रस्ताव राख्न नपाउदै कांग्रेका नेता महेश आचार्यले यो त अलि हुन नसक्ने माग आयो नि भन्दै यसको विकल्प पनि खोजी गरौन भनेर प्रसंग मोडेका थिए । उपाध्यक्ष भीम रावलले यसमा म धारणा राखौ है भनेर यसो भनेका थिए–‘मधेसमा दुई मधेस प्रदेश हुन सक्दैन, नहुने कुरामा हुन्छ भनेर कसरी सहमति हुन्छ ?’ त्यसो भए उठौं भनेर मोर्चाका नेताहरु बाहिरिने क्रममा एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले मोर्चाका साथीहरु हो, हामी शीर्ष नेताहरुसंग बसेर सहमति खोज्छौं, पुनः कार्यदलमा छलफल गरौला भनेर केही बेर थुमथुम्याएका थिए ।
मिडियामा बोल्न छुट्टै बैठक
सहमति जुटन नसकेपछि त्रिपाठी र रावलको बीचमा पाँच मिनेटजति चर्काचर्की परेको थियो । कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले रावलको भनाईलाई समर्थन गर्दै अहिले सबै सीमाकंन पुनविचार गर्न थालियो भने भोलीको हालत के हुन्छ भनेका थिए । यसो भनिरहदा महरा र आचार्य भने मौन बसेका थिए । बैठकमा सहमति हुन लाग्यो भनेर भनेको धेरै दिन भइसक्यो के भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उठेका नेताहरु पुनः आफ्नो सीटमा बसेका थिए ।
रावलको प्रस्ताव थियो, ‘मिडियामा एउटै कुरा बोलौं फरक–फरक कुरा बोल्दा अपठ्यारो पर्छ सहमति नजिक छौ भनेर भनौ ।’ जवाफमा सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सहमतिको वातावरण विर्गान हामी चाहदैनौं, सहमति सकारात्मक मात्र भनेरे हामी पनि प्रतिक्रिया दिन्छौं तपाईहरुले त्यही भन्नुहोला । मिडियामा बोल्नको लागि समेत कार्यदलमा छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
कार्यदलमा हिन्दी र संस्कृतमा वार्ता
वार्तामा बस्दा नेताहरुले साच्चिकै गम्भीर भएर कुरा गर्छन कि ख्याल ठट्टा गर्छन पनि गर्छन होला ? भन्ने धेरैका जिज्ञासा छ । वार्तामा बस्दा नेताहरु धेरैजसो हाँसो ठट्टा र उखान टुक्का एवंम व्याङग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन । वार्ताकारहरु एक अर्कामा नजिक हुन्छन । देशको समस्या समाधान गर्नको लागि हुने वार्ता र र छलफलमा घर परिवारको कुरा हुन्छन । पार्टीका कुरा हुन्छन । पारिवारिक कुरा हुन्छन । चियाखादै हल्लाफुक्ला कुरा गर्दा नै एक घण्टा सहज रुपमा वितेपछि नेताहरु हतारोमा देखिन्छन । लौ त कुरा सुरु गरौ भनेर एक पक्षबाट प्रस्ताव हुन्छन । अर्को पक्षबाट उही पुरानै कुरा नयाँ कुराले प्रवेश पाउदैन ।
कार्यदलको बैठकमा यो पक्तिकार स्वयमंले बैठकका छलफल सुन्ने अवसर पाएको थियो । नेताहरुले हिन्दी, अग्रजी र संस्कृतिमा समेत वार्ता गर्दा समेत सहमति जुटन सकेन । बैठकको क्रममा रावले ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ भन्ने संस्कति शब्दबाट बैठकको सुरुवात गरेका थिए । वादविवादबाटै समस्याको समाधान निस्किन्छ । अझै केही दिन छलफल गरौ भन्ने कुरालाई त्रिपाठीले हिन्दीबाट यस्तो जवाफ दिएका थिए–दिएङगे दिएङगे कभि नैदेङगे ।’ अर्थात हुन्छ हुन्छ भन्ने कहिले सहमति गर्न तयार नहुने अधिकार दिन कञ्चुस्याइँ गर्ने ।
सहमति नहुँदैमा मुद्दा लाग्दैन नि ?
बैठक सकिएपछि सहमतिको कहिल्यै हुन्छ भनेर त्रिपाठीलाई राखिएको जिज्ञासमा शनिवारको बैठकपछि भनेका थिए–के सहमति नहुँदैमा मुद्दा लादैन होला नि ? ? अघि भएपनि पछि भएपनि जरिवाना हुन्छ भन्दै सहमति जुटन नसकेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘कुरा हुनु नै प्रगति हो त्रिपाठीले भनेका थिए–जे होस सही ढंगले कुरा भएको छ । बैठकमा पनि कार्यदलका नेताहरुको बीचमा सहमति गर्न खोज्दा जोज्दै पनि नहुनुमा आफूहरुको दोष नरहने निष्कर्ष निकालेका थिए । कार्यदलको आइतबार भएको बैठकमा भएका सहमतिको खाका शीर्ष दललाई बुझाउने र नभए शीर्षलाई नै जिम्मेवादी दिनेगरी बैठक टुङगिएको थियो ।
बालुवाटारमा तीन दलबीच नै भाँडभैलो
कार्यदलमा सहभागी नेताहरुले सहमतिको खाका सहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरु समक्ष पेश गरेपछि । सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसमा दुई मधेस प्रदेश मान्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । ओलीको बोलीलाई समर्थन गर्दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मधेसमा दुई प्रदेश सम्भव नरहेको बताएका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्छन–ओली र कोइराला एक हुँदा प्रचण्डले मधेसको समस्या समाधान गर्न के गर्ने प्रश्न तेस्याए ।’ बैठकले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न सीमाकंन टुंगो लगाउन राजनीतिक सयन्त्र गठन गने, समानुपातिक, समावेशी नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुद्दा संविधान संशोधन मार्फत टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेका थिए । बैठकका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै ती नेताले भने,‘मधेसमा दुई मधेस प्रदेश कुनै हालमा सहमति हुन सक्दैन, अहिले मधेसमा दुई मधेस प्रदेश पूरा गरौला, भोली पहाडमा तीन प्रदेश भन्लान पर्सी हिमालमा चार प्रदेश भन्लान यो नहुने कुरा मान्न सकिदैन ।’
तीन दल मोर्चा कार्यदल भाँडियो
शीष नेता दलको बैठकपछि केही निकास आउने आशामा मधेसी मोर्चाका नेताहरु सिंहदरवामा बैठक बस्नको लागि कुरेर बसेका थिए । तर भीम रावलले फोन गरे, त्रिपाठीजी तपाईहरु बालुवाटारमै आउनु पर्ने भो । त्यसपछि मोर्चाका नेताहरु बालुवाटार छिडेका थिए । बैठकको सुरुमै भीम रावले भनेका थिए–तपाईहरुको धेरै माग पूरा गर्न तीन दलका शीर्ष नेताहरु तयार छन, तर मधेसमा दुई मधेस प्रदेश राख्न नसकिने स्पष्ट पारे अब के गर्ने ? यसमा पनि सहमति जुटाउन के गर्न सकिन्छ ? रावलेका प्रश्न सकिन नपाउदै तराई मधेस सदभावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले भनेका थिए–वार्तामा बस्ने केही दिन नखोज्ने के को आधारमा सहमति हुन्छ तपाईहरुको बैठक तपाईहरु नै बस्नुहोस, सहमति नहुने कार्यदलको कुनै औचित्य छैन, हामी भोलीदेखि कार्यदलको बैठकमा आउदैनौ ।’
अब शीर्ष तहमै वार्ता
तराई मधेसको पाँच महिने आन्दोलनको बीचमा सरकार तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच २७ पटक औपचारिक वार्ता भइसकेको छ । कार्यदल गठन भएपछि आठ पटक वार्ता भएको छ । शीर्ष तहमा सहमति हुन नसकेपछि गठन गरिएको कार्यदलमा पनि सहमति जुटन नसकेपछि पुनः शीर्ष तहमै वार्ता गर्ने परिस्थिति बनेको छ । कार्यदल मार्फत मोर्चाका धारणा बुझ्न सजिलो भएपनि सहमति हुन नसकेपछि मोर्चाका नेताहरुले कार्यदलको बैठकमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन् । कार्यदल गठन भएपनि उपप्रधानमन्त्री एव पराराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार वार्ता टोली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक सयन्त्र निष्क्रिय हुँदै आएका छन् ।
यसैबीच आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले प्रमुख तीन दल र आफ्नो कार्यदलस्तरीय वार्ता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ । सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चाले यस्तो घोषणा गरेको हो । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका तमलोपा उपाध्यक्ष ह्रृदयेश त्रिपाठीले कार्यदल स्तरमा वार्ताको औचित्य समाप्त भएको बताए । अव शीर्ष नेतातहमा वार्ता हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकार र मोर्चाबीच पाँच महिनाको बीचमा २७ पटक भन्दा बढी वार्ता र कार्यदलममै पनि आठ पटक वार्ता भएको थियो ।
