प्रयास पराजुली
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । निर्वाचन गराउन मधेस केन्द्रीत दलको विरोध, निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र हटाइदिएपछि राप्रपा पनि विरोधमा उत्रिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको मिति स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने सत्तारुढ राप्रपा आन्दोलनमै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सत्तारुढ दल काग्रेस मौन देखिएको छ ।
सत्तारुढ दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले चुनावी अभियान तिब्र बनाए पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म चुनावलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको रुपरेखा कोर्न सकेको छैन् ।
मोर्चाको माग कांग्रेस एमालेलाई अस्वीकार्य
तीन बँँदे सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ ।
सरकारले संख्या पुर्याउने जाँगर पनि देखाएको छैन् । माओवादीकै जिम्मेवार नेताहरु अब मोर्चालाई मनाउने गरी ल्याइएको संविधान संसोधन पारित हुने सम्भावना लगभग सकिएको बताइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने पक्षमा देखिए पनि सत्तारुढ दल कांग्रेस नै विधेयक पारित गराउन राजी देखिएको छैन् । मोर्चाको चित्त बुझाउन देउवाले प्रचण्डको बोलीमा बोली मिलाए पनि कांग्रेस विधेयक पारित गराउन गम्भीर नदेखिएको माओवादी र मोर्चाको आरोप छ ।
प्राय सबै दल मधेसी मोर्चा बिना निर्वाचनमा जाँदा परिणाम सुखद नहुने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालका लागि सिंमाकन बाहेक अन्य विषयमा संविधान संसोधन गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्न गरेको आग्रहलाई मोर्चाले अस्वीकार गरिसकेको छ ।
सिंमाकन हेरफेर नभएसम्म सरकारसँग सहमति नहुने अडानमा मोर्चा छ । तर कांग्रेस र एमाले कुनै हालतमा पनि मोर्चाको त्यो प्रस्ताव मान्न तयार छैनन् ।
राप्रपाको गनगन
सरकारलाई एकपछि अर्को चुनौती थपिएको छ । मधेसी मोर्चा बाहिरिएपछि कमल थापालाई सरकारमा सहभागी गराएका प्रचण्डलाई राप्रपालाई मनाउन नै हम्मेहम्मे भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि राप्रपाले पनि आन्दोलनको बाटो रोजेको छ । राप्रपाले आयोगको निर्णय विरुद्ध उस्तै परे सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनाई थप तेज बनाउने बताइरहेको छ ।
राप्रपाले पनि सरकारको साथ छोडे सरकार नै संकटमा पर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । अदालतको अन्तिरिम आदेश आउनको लागि केही समय लाग्ने भएकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्वाचनको मिति केही सार्ने आँकलन गरिएको छ ।
यो पढ्नुस् : राप्रपा आन्दोलन: कोमललाई भेट्न कमल अस्पताल पुगे
निर्वाचनमा कांग्रेसको अलमल
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस निर्वाचनप्रति मौन देखिएको छ । निर्वाचनको विरोध नगरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि खासै चासो देखाएको छैन् ।
निर्वाचन केन्द्रीत कुनै पनि कार्यक्रम कांग्रेसले सार्वजनिक गरको छैन् । कांग्रेस सभपति शेरबहादुर देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
प्रचण्ड र देउवाबीच भएको सहमति अनुसार चैत्रभित्र प्रचण्डले देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर प्रचण्डले निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व दिनसक्ने बताएका छन् ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण यो विषयले सरकारमै खटपट हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले प्रचण्डले केही समयको लागि भएपनि निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने शुरमा छन् ।
एमालेको आश मर्दै
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संसोधन गरेर भएपनि मोर्चाको सहमतिमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । तर तगारो बनेको छ नेकपा एमाले । एमालेले संसोधनको पक्षमा मत नहाल्ने मात्र होइन, संशोधन विधेयक थाती नराखे स्थानीय तहको निर्वाचन नै प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक थाती नराखे चुनाव प्रभावित हुन्छ । त्यसको अरु विकल्प छैन ।’
एमालेको यो धम्की मात्र होइन, मेचि महाकाली अभियान सकेर सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा एमालेका सबै वरिष्ठ नेताहरुले चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको बताए । उनीहरुले सत्तारुढ दलहरुको कारण चुनाव नहुने सम्भावना बढेको बताएका थिए । यसले पनि देखाउँछ अव निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा एमाले पनि आशावादी छैन ।
भारतको खेलमा झेल
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द निधि भारत भ्रमणबाट फर्किएका छन् । निधिसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन नगर्न र मधेसको समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जान आग्रह गरेको बताइएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भारत असन्तुष्टि जनाउदै निर्वाचन रोक्नको लागि मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मधेसी मोर्चा माफर्त भारतले पहिला प्रदेशको सीमाकंन टुंगो लगाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ ।
भारतले नेपालमा निर्वाचन हुँदा स्थायित्व र विकासले गति लिने भएकाले त्यसलाई रोक्नको लागि पनि निर्वाचन कुनै पनि हालतमा असफल पार्ने नीति लिएको हुनुपर्छ । निर्वाचन असफल पार्नको लागि मेधसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
