८ साउन, काठमाडौं ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दशैपछि पीडित समक्ष उजुरीका लागि आव्हान गर्ने भएको छ । सरकारले गत माघ २७ गते शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोग गठन भएलगतै काम शुरु गरेको आयोगले अहिले आन्तरिक कामलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याउन लागेको जनाएको छ । आयोगले अहिले सञ्चार नीति जारी गरिसकेको छ ।
सञ्चार नीति जारी भैसकेपछि अब आयोगले गर्ने काम कारबाहिको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी गराउन व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगकी प्रवक्ता माधबी भट्टले जानकारी दिइन ।
आयोगले यसअघि सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको ढाँचा तयार पारेको छ भने, छुट्टै सन्चार शाखा पनि गठन गरिसकेको छ । आयोगलाई पिडीत मैत्री बनाउने अभियानमा आफुहरु लागेकोले उजुरी आव्हान गर्नुअघि व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरिने प्रवक्ता भट्टको भनाई छ ।
आयोगले कसरी काम गर्छ, कसरी पिडीतलाई न्याय प्रदान गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई उजुरी आव्हान अघि नै जानकारी गराउनु आवश्यक भएकोले प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनाइने उनको भनाई छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएकामा शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि बल्ल गत माघमा आयोग गठन गरिएको हो ।
आयोगको कार्यअवधि २ वर्ष तोकिएको छ भने काम सम्पन्न नभएमा एक वर्ष थप गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत छ । आयोगको समय थप गर्न भन्दा पनि तोकिएकै समयमा काम सक्ने लक्ष्यका साथ आयोग सक्रिय रहेको आयोगले जनाएको छ ।
