काठमाडौं ।
भारतले नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानलाई स्वागत नगरेर अत्यन्तै अमर्यादित र गैरकुटनीतिक ब्यवहार प्रदर्शन गर्दै दिएको दवाव पछि नेपालको संविधानमा भारतले चाहेको संसोधनबारे खुलासा भएको छ । यो भारतीय माग पछि नेपाली नेताहरुले त्यसबारे छलफल समेत थालेको बताइएको छ । भुटानीकरण र सिक्किमीकरण भन्दै चर्चा चल्ने नेपालमा भारतले राखेको पछिल्लो शर्तले झनै खतरनाक संकेत दिएको छ ।
भारतले नेपालको संविधानमा चाहेका ७ कुराः गोप्य रिपोर्ट खुलासा
भारतीय मिडियाबाटै चुहिएको विदेशमन्त्रालयको उक्त रिपोर्टमा उल्लेखित ७ बुँदा मध्ये एक बुँदाको निहितार्थ भयानक हुन सक्ने भारतको इसारा बुझ्ने कतिपय विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् ।
अंगिकृत नागरिक पनि कार्यकारी पदमा पुग्न पाउन भन्ने भारतीय चाहाना देखिन्छ । नेपालमा नागरिकताको मुद्धा भारतकै घुसपैठका कारण विवादित बन्दै आएको सन्दर्भमा भारतको पछिल्लो दवावले नागरिकताको मुद्धामा शंका गर्नेहरुलाई झनै बल पुर्याएको छ । नेपालमा भारतीय आएकाहरुले अंगिकृत लिने गरेको भन्दै अति राष्ट्रवादीहरुले गर्ने चिन्तालाई बल पुग्ने गरी भारतले गरेको प्रस्ताव खतरनाक रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
भारतले नेपालको संविधानमा चाहेको भनिएको संसोधनबारेको गोप्य कागजात भन्छः
# नेपालको संविधान २०७२ को संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ, यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन्, यसलाई हटाउनुपर्छ ।
# संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्, त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ ।
डरलाग्दो मागः फिजिकरणको खतरा
विश्वका हरेक देशमा नागरिकता प्राप्तीको आफ्नै ब्यवस्था हुन्छ । हरेक देशमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूलाई जति अधिकार हुन्छ, त्यति अन्यलाई हुँदैन । बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रस्तावप्रति लक्षित गर्दै भने -कुनै पनि देशमा अंगिकृत नागरिक कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने ब्यवस्था हुँदैन । नयाँ संविधानमा अंगिकृत नागरिकले सांसद बन्न पाउने व्यवस्था गरेको तर कार्यकारी बन्नका लागि त्यस्तो ब्यवस्था हुन सक्दैन ।
कुनै पनि देशमा अंगिकृत नागरिक कार्यकारी प्रमुख हुँदैन- ओली
अमेरिकामा समेत अंगिकृत नागरिक राष्ट्रपति बन्न नपाउने उदाहरण दिँदै उनले यस्तो ब्यवस्था नेपालमा हुनै नसक्ने बताए । भारतले जुन माग गरेको छ त्यो माग पुरा भएमा नेपालमा गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने र अन्ततः यहीँका स्थायी बासिन्दाहरू अल्पमतमा पर्ने खतरा हुने विश्लेषक बताउँछन् । स्वतन्त्र मुलुक फिजीको बागडोर यस्तै फितलो नागरिकतासम्बन्धी नीतिका कारण भारतीय मुलका व्यापारीको हातमा पुगेको थियो ।
के भएको थियो फिजीमा
सन् १९७७ मा फिजीमा नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीति पारित भयो । सोही जसका कारण भारतबाट व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका भारतीयहरूले फिजीको नागरिकता प्राप्त गर्दै गए, परिणामस्वरूप सन् १९९७ सम्म पुग्दा भारतीय मूलका व्यापारी महेन्द्र चौधरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । भारतमा शासन गरिरहेको उपनिवेशवादी बेलायती शासकले भारतको मोतिहारी चम्पारण क्षेत्रका मानिसलाई भेडाबाख्रा जस्तो बलपूर्वक फिजि मारिसस, ट्रिनिडाड जस्ता उपनिवेशमा उनीहरूको शोषण गर्न लगेका थिए । पुस्तौंपुस्ता उनीहरू त्यहीं बसे उनीहरूको श्रमको शोषण त्यहाँ भएको हो । त्यहाँका फिजि र भारतीयहरू दुबै उनीहरूकै गुलाम जस्तै कार्य गरे जब फिजि उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो त्यतिखेर फिजि र त्यहाँका भारतीय दुबै त्यहाँको नागरिक भए । भारतको मागलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नेहरु भन्छन्- भारतले माग गरेको जस्तो फिजीको जस्तै घटना नेपालमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
बुझ्नु पर्ने कुराः
नेपालमा सदियौंदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतका समुदायमाथि बेलाबखतमा राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न खडा हुने गरेको छ । नेपालका मधेशी नागरिकहरुले सदियौं देखि आफूहरु नागरिकतामा समेत ठगिँदै आएको ठान्छन् । तर मधेशीको चित्त दुखाइ दिल्ली पुगेर काठमाडौं ठोक्किन आइपुग्नु चाँहि बिडम्बनाको विषय हो ।
आन्दोलन चर्काउने मधेशी मोर्चाको निर्णयः अवको आन्दोलन सीमा नाकामा केन्द्रित
शासकहरूले मधेशीलाई भारतीय देख्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ । नागरिकता संवेदनशिल विषय हो । नागरिकता वितरणमा कडाई गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल जस्ता ठूला देशबीच रहेको र खुला सिमना भएको छिमेकी सहित रहेको देशलाई बढी लागु हुन्छ ।
नागरिकता विदेशीले लिएमा कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर नागरिकत पाउने आधारभूत मानवअधिकारलाई हनन हुने गरी कानुन बनाउनु किमार्थ हुँदैन । यसो गर्ने नाममा भारतीय दवाव सामु नेताहरुले घुंडा टेक्ने अवस्था आयो भने चाँहि देश रहने नहरने भन्ने प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरुको चिन्ता देखिन्छ । भारतीय दवावमा नागरिकताको प्रावधान संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली नेताबाट आयो भने अति राष्ट्रवादी देखिएका मुख्य नेताहरुको नियतमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । देशलाई फिजी हुनबाट जोगाउन नेपाली नेताहरुले संविधान जारी भएपछि भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध एक ठाउँमा उँभिएका तीन प्रमुख दलका नेताहरुले यो एकता दीर्घकाल सम्म लैजानु पर्ने देखिन्छ । जुन कुरा नेपाली राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न कठिन देखिन्छ । यदि नेता अडिन सकेनन् भने नेपाल कतिपयले भने जस्तै भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण सम्म पुग्न सक्ने खतरा कायमै रहने छ ।
