२० मंसिर, काठमाडौँ।
उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सीमा नाकामा देखिएको अवरोध र अघोषित नाकाबन्दी यथाशीघ्र अन्त्य भएर पारवाहन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने बताएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने, “भारतीय नेतासँग भएको पछिल्लो कुराकानीबाट अब यो समस्या सामाधानतर्फ उन्मुख भएको आशा र विश्वास लिएको छु, यद्यपि परिणाममा त्यो कुरा रुपान्तरण भएसम्म हामीले ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन, निरन्तर सचेत रहनुपर्छ र यसको लागि कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तर रुपमा जारी राख्न सरकार सचेत छ” परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने ।
मधेसकेन्द्रित दलबाट भएको आन्दोलन र भारतबाट पारवहन तथा आपूर्तिमा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाली जनताले धेरै कष्टका साथै देशले आर्थिक र मानवीय सङ्कट ब्यहोर्नु परिरहेको बताउँदै उनले सो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक, आपूर्ति व्यवस्थापन र कूटनीतिक पक्षबाट मुख्य रुपमा पहलकदमी भइरहेको जानकारी दिए ।
मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलन मार्फत उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष अन्य राजनीतिक दलबाट सघन प्रयास भइरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताका प्रयास प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भइसकेको बताए। वार्ताकै माध्यमबाट विवादित विषयमा साझा धरातल खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उनले भने, “विवाद साँगुरो हुँदै गएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।”
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षले मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न साझा प्रस्ताव तयार गर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो भन्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले साझा प्रस्तावले आन्दोलनरत दलको महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरेको जिकिर गरे । उनले भने, “यद्यपि आन्दोलनरत दलले त्यस सम्बन्धमा सकारात्मक धारणा बनाइसकेका छैनन्, प्रस्तावले आगामी दिनमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका निमित्त योगदान पुर्याएको छ ।”
भारतीय पक्षबाट आवश्वासन दिइए अनुरुप सीमा नाकामा देखिएको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल नभएकामा आफुहरुले भारतीय नेतासँग खुला र गहन रुपमा पछिल्लो पटक छलफल गरेको बताउँदै मन्त्री थापाले भने, “भारतीय पक्षबाट दिइएको आवश्वासन कार्यान्वयन नभएकामा तथ्यगत र प्रमाणगत आधारमा कुरा भएको छ, चाँडै समस्याको समाधान हुनेमा म निकै आशावादी भएको छु, मलाई विश्वास छ, अवरोध र नाकाबन्दी चाँडै अन्त्य हुने छ ।”
आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानको विकल्प खोज्ने र व्यापारको विविधीकरण गर्ने नीतिअनुसार छिमेकी चीन लगायत मुलुकसँग कुराकानी भइरहेको बताउँदै उनले भने भारतीय आयल निगमसँग शतप्रतिशत निर्भरता रहनु राष्ट्रिय हित अनुकूलताको नीति होइन भन्ने सबैले महसुस गरेको अवस्था हो ।
अघोषित नाकाबन्दीको कष्टमा विश्व समुदायको साथ र सहयोग रहेको कूटनीतिक प्रयासको सफल परिणाम परिणाम हो भन्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालको संविधान समावेशी र समानुपातिक रहेको भनी विश्वले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै हर्ष प्रकट गरेको बताए ।
चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास के भो
बैठकमा सदस्यले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको प्रशंसा हुने तर नेपाली जनताले दुःख पाइरहने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनी प्रश्न गर्दै तीन महिनादेखि नेपाली जनताको चुल्हो बल्न छाडिसक्दा पनि नतिजामुखी प्रयत्न किन नभइरहेको हो भनेर जिज्ञासा राखे । व्यापारमा विविधीकरण गर्ने भनिए पनि चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्दै उनीहरुले समस्या समाधान नभएसम्म कूटनीतिक प्रयास प्रभावकारी भयो भन्न नमिल्ने धारणा राखे ।
छिमेकी मुलुकलाई ठूलो देश भनेर होइन असल छिमेकी बनाउनेतर्फ सोच राख्न सुझाव दिँदै सदस्यले परनिर्भरता हटाउन तथा आत्मनिर्भर बनाउन वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा सदस्य कृष्णबहादुर छन्त्याल, हितराज पाण्डे, गीता क्षत्रीलगायतले अघोषित नाकाबन्दी आन्दोलनका कारण मानवअधिकारको हनन र सामाजिक न्यायमा खलल आउन नदिनका लागि सचेत रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस
